संतापजनक! नराधमाला ‘खाकी’चे संरक्षण आणि न्याय मागणाऱ्या जनतेवर ‘लाठीमार’; देशात कायद्याचे राज्य की मोगलाई?
पुणे: नसरापूर येथील ३ वर्षीय चिमुरडीवर झालेल्या अमानुष अत्याचारानंतर पुण्यात जनक्षोभाचा ज्वालामुखी फाटला आहे. मात्र, आज नवलें पुलावर जे चित्र दिसले, त्याने माणुसकीलाच काळिमा फासला आहे. ज्या नराधमाने चिमुरडीचा जीव घेतला, त्याला पोलीस बंदोबस्तात सुरक्षित ठेवले जात असताना, दुसरीकडे त्याच चिमुरडीसाठी न्याय मागणाऱ्या माता-भगिनी आणि तरुणांवर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला आहे.
नवलें पुलावर हजारो नागरिक शांततेत आणि न्यायाच्या अपेक्षेने जमले होते. मात्र, रस्ता मोकळा करण्याच्या नावाखाली पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठी चालवली. “आरोपीला आमच्या हवाली करा किंवा त्याला फासावर चढवा,” अशी मागणी करणाऱ्या जनतेला पोलिसांनी रक्तबंबाळ केल्याने “हे कसले न्यायदान?” असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. आरोपीला सुरक्षा पुरवण्यापेक्षा त्याला कठोर शिक्षा देण्याची तत्परता सरकारने दाखवावी, अशी तीव्र भावना सामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत.
❌ एकडे नराधम आरोपीला पोलीस बंदोबस्त मिळतोय…
❌ दुसरीकडे लेकीसाठी न्याय मागणाऱ्या जनतेची डोकी फुटतायत!
हे सरकार आणि प्रशासन नेमके कुणाचे रक्षण करत आहे? जनतेचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न पुणेकर सहन करणार नाहीत.
सर्वात लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे, एकही लोकप्रतिनिधी — तो सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्षातील — साधा निषेध नोंदवण्यासाठीही घटनास्थळी पोहोचलेला दिसला नाही. निवडणुका झाल्या, मते मिळाली, सत्ता मिळाली… आणि आता जनता गेली खड्ड्यात, असेच धोरण राबवले जात आहे का? महिलांवरील आणि मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सक्षम कायदा करण्यात अपयश, ही लोकप्रतिनिधी आणि शासन व्यवस्थेची मोठी शोकांतिका आहे.
नुसत्या “लाडकी बहीण” आणि “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” सारख्या योजना राबवून उपयोग काय, जर त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मुली सुरक्षित आणि जिवंतच राहिल्या नाहीत तर?
एकीकडे देश महासत्ता बनवण्याच्या गप्पा मारल्या जातात, पण दुसरीकडे महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर आणि प्रभावी कायदा करण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही — ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.
जर दोन-तीन महत्त्वाची खाती एकाच मंत्र्याकडे असतील, तर ती खाती प्रभावीपणे आणि जबाबदारीने कशी चालणार? हा साधा आणि सरळ प्रश्न जनतेला का पडत नाही? आणि सरकारलाही का पडत नाही?
आज लोकशाहीची थट्टा उडवली जात आहे. न्याय मागणाऱ्यांवर लाठीमार आणि आरोपींना संरक्षण — ही व्यवस्था जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे. आता नेपाळ सारखी स्थिती व्हायला वेळ लागणार नाही
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
9822548429
