तरुणांना ‘झुरळ’ म्हणणे असंवेदनशील; बेरोजगारीला व्यवस्थाच जबाबदार!
- विशेष लेख
आज भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश म्हणून ओळखला जातो. प्रचंड युवा शक्ती ही कोणत्याही राष्ट्राची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते. मात्र, याच तरुण पिढीला आज बेरोजगारी, असुरक्षितता आणि व्यवस्थेच्या उदासीनतेचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच काही जबाबदार पदांवरील व्यक्तींकडून बेरोजगार तरुणांना “झुरळ” अशी उपमा दिली जाते, तेव्हा हा केवळ शब्दांचा प्रश्न राहत नाही; तो लाखो संघर्ष करणाऱ्या युवकांच्या स्वाभिमानावर घाव ठरतो.
आजचा तरुण रिकामा बसण्याची इच्छा ठेवत नाही. तो शिक्षण घेतो, स्पर्धा परीक्षांसाठी दिवस-रात्र मेहनत करतो, कुटुंबाच्या अपेक्षा सांभाळतो आणि भविष्य घडवण्यासाठी संघर्ष करतो. मात्र वास्तव इतके कठीण झाले आहे की, एका छोट्याशा पदासाठी हजारो अर्ज येत आहेत. लाखो तरुण रांगेत उभे आहेत, पण संधी मात्र अत्यल्प आहेत.
तरुण ‘रिकामे’ का आहेत?
आज देशातील लाखो युवक पदव्या हातात घेऊन नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक जण कर्ज काढून शिक्षण घेतात, काही जण घरची परिस्थिती हलाखीची असतानाही अभ्यास सुरू ठेवतात. अशा वेळी त्यांना “निकम्मे” किंवा “रिकामटेकडे” म्हणणे हा त्यांच्या संघर्षाचा अपमान आहे.
बेरोजगारीची कारणे तरुणांमध्ये नसून व्यवस्थेतील अपयशात आहेत.
सरकारी भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडतात.
परीक्षा झाल्यानंतर निकाल लागत नाहीत.
पेपरफुटीमुळे मेहनती विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाते.
खासगी क्षेत्रातही स्थिर रोजगार कमी होत आहेत.
महागाईमुळे छोट्या पगारात जगणे कठीण झाले आहे.
यामुळे अनेक तरुण मानसिक तणाव, नैराश्य आणि असुरक्षिततेमध्ये जीवन जगत आहेत.
एका जागेसाठी हजार अर्ज — ही वास्तवाची शोकांतिका
आज परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, चतुर्थ श्रेणीच्या काही जागांसाठीही इंजिनिअर, पदव्युत्तर आणि पीएचडी धारक अर्ज करताना दिसतात. एका जागेसाठी हजारो अर्ज येणे हे देशातील बेरोजगारीचे भयावह चित्र दाखवते. ही परिस्थिती तरुणांच्या आळशीपणामुळे नाही, तर रोजगारनिर्मिती करण्यात आलेल्या अपयशामुळे निर्माण झाली आहे.
जातीय राजकारण आणि अन्यायाची भावना
बेरोजगारीच्या प्रश्नात जातीय आणि राजकीय समीकरणांचाही मोठा प्रभाव दिसून येतो. अनेक तरुणांमध्ये अशी भावना वाढत आहे की, गुणवत्ता आणि मेहनतीपेक्षा जात, ओळखी आणि राजकीय हस्तक्षेप यांना अधिक महत्त्व दिले जाते. यामुळे समाजात असंतोष वाढत असून, तरुणांचा व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळत चालला आहे.
आरक्षणाचा विषय असो किंवा भरती प्रक्रियेतील राजकारण — यावर संतुलित, न्याय्य आणि पारदर्शक चर्चा होणे गरजेचे आहे. कारण कोणत्याही समाजात अन्यायाची भावना वाढली, तर त्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात.
‘व्हिक्टिम ब्लेमिंग’ थांबवले पाहिजे
व्यवस्थेतील त्रुटी लपवण्यासाठी अनेकदा तरुणांनाच दोष दिला जातो. “तरुणांमध्ये कौशल्य नाही”, “ते मेहनत करत नाहीत” किंवा “रिकामे फिरतात” अशा टिप्पणी केल्या जातात. मात्र, जो आधीच बेरोजगारी आणि असुरक्षिततेचा सामना करत आहे, त्यालाच दोषी ठरवणे हे अन्यायकारक आहे.
तरुण हा देशाचा कणा आहे, ओझे नाही. त्याच्या हाताला काम देणे, त्याला संधी देणे आणि त्याचा सन्मान राखणे ही सरकार, प्रशासन आणि समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे.
आज गरज कशाची?
पारदर्शक आणि वेळेत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेची
पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाईची
रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगधोरणांची
गुणवत्तेला न्याय देणाऱ्या व्यवस्थेची
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तरुणांप्रती संवेदनशीलतेची
निष्कर्ष
देशाचा भविष्यकाळ तरुणांच्या हातात आहे, पण त्यासाठी त्यांच्या वर्तमानाला सुरक्षित आणि सन्मानजनक बनवणे आवश्यक आहे. बेरोजगार तरुणांना “झुरळ” म्हणणे हा प्रश्नाचा उपाय नाही; उलट तो त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे.
आजचा युवक भीक नाही मागत, तो संधी मागत आहे. त्याला अपमान नव्हे, तर रोजगार हवा आहे. कारण देश उभा राहतो तो तरुणांच्या स्वप्नांवर, त्यांच्या कष्टांवर आणि त्यांच्या जिद्दीवर.
संपादक : उमेश कुलकर्णी
📞 9822548429
