देवस्थान इनाम जमीन कायद्याच्या प्रारूपाला ‘स्थगिती’; सुधारित मसुद्यासाठी विकास खारगे समिती स्थापन
१५ ऑगस्टपर्यंत समिती अहवाल देणार; डिसेंबरच्या अधिवेशनात अंतिम कायदा आणणार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नागपुरात घोषणा
विशेष प्रतिनिधी. मुंबई, ६ जून: महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी नियोजित असलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ च्या सध्याच्या प्रारूपाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. या कायद्याबाबत जनतेमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी आणि अधिक सर्वसमावेशक सुधारित प्रारूप तयार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूर येथे केली.
आगामी डिसेंबर महिन्यातील विधिमंडळ अधिवेशनात देवस्थानांना मजबूत करणारा आणि त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणारा अंतिम कायदा मंजुरीसाठी आणला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
जनक्षोभ आणि संभ्रम दूर करण्यासाठी निर्णय
या कायद्याचे मूळ प्रारूप ६ मे २०२६ ते ५ जून २०२६ या कालावधीत जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र, या एका महिन्याच्या कालावधीत राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर हरकती प्राप्त झाल्या. कायद्यातील काही तरतुदींमुळे नागरिकांमध्ये आणि देवस्थान कमिट्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. हाच संभ्रम दूर करण्यासाठी आणि जनतेच्या भावनांचा आदर करण्यासाठी शासनाने सध्याच्या प्रारूपाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वक्फ बोर्डाच्या धर्तीवर कडक कायदा करणार
राज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून देवस्थानांना मिळालेल्या सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर इनाम जमिनी आहेत. या जमिनींवर सध्या मोठ्या प्रमाणावर बलाढ्य लोकांची अतिक्रमणे झाली असून, देवस्थान कमिट्या कायदेशीर अडचणींमुळे स्वतःहून ही अतिक्रमणे काढू शकत नाहीत.
या संदर्भात बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “ज्याप्रमाणे ‘वक्फ बोर्डा’च्या जमिनींवरील अतिक्रमणे काढून देण्याची कडक तरतूद कायद्यात आहे, तसाच प्रभावी कायदा देवस्थान जमिनींसाठी आणण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. मात्र, ज्या जमिनी १००-२०० वर्षांपासून लोकांच्या वहिवाटीत आहेत किंवा जिथे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, तिथे दोन्ही बाजूंचा फायदा (Win-Win Situation) होईल अशी विशेष कलमे सुधारित कायद्यात समाविष्ट केली जातील.”
उच्चस्तरीय ‘खारगे समिती’ची रचना
५ जून २०२६ पर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व निवेदने आणि आक्षेपांवर सुनावणी घेऊन कायद्याचे नवीन प्रारूप तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत प्रशासकीय अधिकारी आणि देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे:
अध्यक्ष: विकास खारगे (अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल विभाग)
सदस्य: विभागीय आयुक्त (पुणे व कोकण), जिल्हाधिकारी (ठाणे व अहिल्यानगर), श्रीमती मनीषा जायभाये (सहसचिव, जमीन-४) आणि अध्यक्षांनी निवडलेले सहसचिव/उपसचिव.
प्रतिनिधी: राज्यातील विविध देवस्थानांचे १५ प्रतिनिधी (ज्यांची नियुक्ती महसूल मंत्र्यांच्या वतीने केली जाईल).
सदस्य सचिव: कैलास अर्जुन गायकवाड (सहसचिव, जमीन-७).
१५ सप्टेंबरपर्यंत हरकतींची मुदत
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खारगे समिती प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना व सुधारणांचा अभ्यास करून दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. या अहवालानंतर तयार होणारे ‘सुधारित प्रारूप’ नागरिकांच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा पब्लिक डोमेनवर प्रसिद्ध केले जाईल.
या सुधारित प्रारूपावर नागरिकांना व देवस्थानांना १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपल्या अंतिम हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेनंतरच हा कायदा अंतिम मंजुरीसाठी विधिमंडळात मांडला जाईल.
पत्रकार उमेश कुलकर्णी ,9822848429
