माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जालना प्रशासनाचे आदेश; अंमलबजावणी न झाल्यास २५ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा
भोकरदन : माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध व्हावी आणि शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी यासाठी जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांना आवश्यक सूचना जारी केल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते कडुबा विनायकराव बोरशे (बोरशे गुरुजी) यांनी दिलेल्या आमरण उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाने ही दखल घेतल्याचे समोर आले आहे.
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(ब) नुसार शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यपद्धती, अधिकारी-कर्मचारी, जबाबदाऱ्या आणि विविध प्रशासकीय बाबींसंबंधीची माहिती नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व विभाग प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत.
प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांबाहेर संबंधित माहितीचे फलक लावण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, बोरशे गुरुजी यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित मुदतीपर्यंत आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी करजगाव ग्रामपंचायतसमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल.
या संदर्भात बोरशे गुरुजी यांनी सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध होईल, शासकीय कामकाजात पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक दिरंगाई व गैरव्यवहारांना आळा बसेल.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीनंतर प्रत्यक्ष स्थिती काय राहते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
पत्रकार महेंद्र बेराड
