स्मार्ट मीटर सक्ती तात्काळ स्थगित करा: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र
केंद्र सरकारच्या वीज नियमांचा चुकीचा आधार घेत, महाराष्ट्रात जनतेच्या संमतीशिवाय ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्याची चाललेली सक्ती तात्काळ स्थगित करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. या संदर्भात मनसेकडून राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना एक सविस्तर पत्र पाठवून जनभावना आणि ग्राहकांच्या तक्रारींकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
४८ तासांची नोटीस देऊन सक्तीचा घाट
महावितरणकडून सध्या ग्राहकांना केवळ ४८ तासांची नोटीस देऊन घरात स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांचा चुकीचा अर्थ लावून ग्राहकांवर ही गोष्ट लादली जात असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. “ग्राहकांना दुसरा पर्यायच नाही” अशी भीती महावितरणकडून दाखवली जात असून, ही महावितरणची हुकूमशाही पद्धत असल्याचा हल्लाबोल मनसेने केला आहे. या अब्जावधी रुपयांच्या प्रकल्पाचा खरा लाभार्थी सामान्य जनता आहे की कंत्राट लाटणाऱ्या अदानींसारख्या बड्या खाजगी कंपन्या, असा थेट सवालही पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे.
प्रकल्पातील गुप्ततेवर प्रश्नचिन्ह
जर हा प्रकल्प पारदर्शक आणि जनतेच्या हिताचा आहे, तर मग सरकार आणि महावितरण जनतेला विश्वासात घेण्यास का घाबरत आहे? ग्राहकांची लेखी संमती घेण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे? प्रकल्पाचे नियम, झालेले करार आणि भविष्यातील महसुली गणित जनतेसमोर उघडे का केले जात नाही? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, जनतेच्या पैशांवर चालणाऱ्या या प्रकल्पात इतकी गुप्तता का बाळगली जात आहे, असा जाब विचारण्यात आला आहे.
वाढीव बिलं आणि तांत्रिक बिघाडांमुळे नागरिक त्रस्त
ज्या ज्या भागात हे स्मार्ट मीटर प्रायोगिक तत्त्वावर बसवले गेले, तिथून अतिशय धक्कादायक तक्रारी समोर येत आहेत. अचानक आलेली प्रचंड वाढीव वीजबिले, तांत्रिक बिघाड, चुकीचे रीडिंग आणि अतिरिक्त वीजभाराच्या (Load) नावाखाली लाखो रुपयांचे आकारले जाणारे दंड यामुळे सामान्य नागरिक अक्षरशः त्रस्त झाले आहेत. महावितरणच्या स्वतःच्या जुन्या चुका, गळती आणि निष्काळजीपणाचे पाप आता ‘स्मार्ट मीटर’च्या नावाखाली सामान्य जनतेच्या खिशातून सक्तीने वसूल केले जात असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
’प्रिपेड’ व्यवस्थेमुळे गरिबांवर संकट आणि डेटा प्रायव्हसीचा धोका
या मीटरच्या माध्यमातून भविष्यात गरिबांच्या घरात ‘प्रिपेड वीज व्यवस्था’ लागू करण्याचा डाव तर नाही ना? अशी भीती प्रत्येक नागरिकाला सतावत आहे. आधीच महागाईने होरपळलेल्या जनतेची वीज एका ‘क्लिक’वर बंद करण्याची क्रूर यंत्रणा उभारण्यामागे सरकारचा नेमका हेतू काय? तसेच, ग्राहकांच्या वापराच्या गोपनीय माहितीची (Data Privacy) सुरक्षा कोण करणार, असा सवालही करण्यात आला आहे.
आश्वासनाचा विसर आणि गोव्याचे उदाहरण
विशेष म्हणजे, स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत विधिमंडळाच्या सभागृहात “ही मीटर बसविण्याची सक्ती केली जाणार नाही व त्याबाबत राज्य सरकार वीज कंपन्यांना तसे आदेश देईल” असे आश्वासन खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते, याची आठवण पत्रात करून देण्यात आली आहे. शेजारील गोवा राज्यामध्ये जेव्हा जनतेने याला तीव्र विरोध केला, तेव्हा तिथले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जनतेच्या भावनेचा आदर करत स्मार्ट मीटर मोहिमेला तात्काळ स्थगिती दिली आणि चौकशीचे आदेश दिले. मग पुरोगामी महाराष्ट्रात जनतेच्या भावना पायदळी का तुडवल्या जात आहेत? सरकार खाजगी कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी इतके आग्रही का आहे? असा रोखठोक सवाल विचारत मनसेने या सक्तीला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
पत्रकार उमेश कुलकर्णी
9822548429
