मोशीतील १५ हेक्टर शासकीय जमीन विकास केंद्रासाठी; मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.
मुंबई, दि. १८ ऑगस्ट २०२६ : मागास, वंचित आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मौजे मोशी येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन विविध सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांना देण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. १८) मंजुरी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्यासह विविध विभागांचे मंत्री, सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार ही जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय, चिंचवड गाव तसेच पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा, चिंचवड या संस्थांना देण्यात येणार आहे.
या जागेवर मागास, वंचित आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून शिक्षण, सामाजिक विकास, कौशल्यविकास तसेच विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असून, समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या प्रकल्पाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
मोशी परिसरातील मोठ्या भूखंडाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी उपयोग होणार असल्याने या निर्णयाकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून प्रस्तावित विकास केंद्रातील विविध उपक्रमांना चालना मिळणार असून, त्याचा थेट लाभ मागास, वंचित आणि आदिवासी समाजातील नागरिकांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मोशीच्या विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या या निर्णयामुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि कौशल्यविकासाच्या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिनिधी: शाम शिरसाठ पुणे
