खड्डे की मृत्यूचे सापळे? लोकप्रतिनिधी झोपलेत की प्रशासन?

खड्डे की मृत्यूचे सापळे? लोकप्रतिनिधी झोपलेत की प्रशासन?
महाराष्ट्र : प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
महाराष्ट्र विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याच्या घोषणा होत असताना दुसरीकडे सामान्य नागरिक मात्र रस्त्यांवरील खड्ड्यांशी रोज जीवघेणा संघर्ष करत आहेत. पावसाचे पाणी खड्ड्यांमध्ये साचते, खड्डा कुठे आहे हे दिसत नाही आणि क्षणार्धात एखाद्या कुटुंबाचा संसार उद्ध्वस्त होतो.
पुण्यातील हिंजवडी-महाळुंगे परिसरात नुकताच याच खड्ड्याचा बळी ठरला तो अवघा ११ वर्षांचा चिमुकला. वडील, मुलगा आणि मुलगी दुचाकीवरून क्लासला जात असताना रस्त्यातील खड्ड्यामुळे दुचाकी घसरली. मुलगा रस्त्यावर पडला आणि मागून येणाऱ्या आयशर ट्रकखाली आल्याने त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना सीसीटीव्हीतही कैद झाली आहे.
नाशिकमध्येही खड्ड्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अलीकडच्या काळात खड्ड्यांमुळे चार-पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांनी आपले कर्ते व्यक्ती गमावले आहेत.
सगळीकडे रस्त्यांची दुरवस्था आणि अपघातांचा प्रश्न सातत्याने समोर येत आहे. काही घटनांमध्ये जवानांसह नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटना चर्चेत आहेत. त्यामुळे प्रश्न आता केवळ खड्ड्यांचा राहिलेला नाही; हा नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न बनला आहे.
मोठा प्रश्न—जबाबदारी कोणाची?
रस्ता खराब आहे, खड्डा आहे, पावसाचे पाणी साचले आहे, रात्री प्रकाश नाही आणि त्या खड्ड्यात अपघात होतो. मग प्रशासन काय करत आहे?
स्थानिक आमदार काय करतात?
खासदार काय करतात?
महापालिका, नगरपालिका आणि संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभाग काय करतो?
रस्त्याचे कंत्राट घेणाऱ्या कंत्राटदाराची जबाबदारी काय?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—नागरिकांच्या जीवाची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
निवडणुकीच्या काळात नागरिकांकडे मतांसाठी जाणारे लोकप्रतिनिधी, नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर आवाज उठवताना दिसायला हवेत. रस्त्यावर खड्डा पडला की तो सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याची वाट का पाहावी लागते?
नुकसानभरपाईने जीव परत येतो का?
एखाद्या अपघातानंतर सरकारकडून नुकसानभरपाई जाहीर केली जाते. काही हजार, काही लाख किंवा कोट्यवधी रुपयांची मदत दिली जाते. पण ज्याचा जीव गेला, तो माणूस त्या पैशाने परत येणार आहे का?
११ वर्षांच्या मुलाच्या आई-वडिलांना त्यांचा मुलगा परत मिळणार आहे का?
जवानाच्या कुटुंबाला त्यांचा आधार परत मिळणार आहे का?
नाशिकमध्ये ज्यांनी आपले कर्ते गमावले, त्यांच्या घरातील पोकळी नुकसानभरपाईच्या धनादेशाने भरून निघणार आहे का?
नाही!
म्हणून अपघात झाल्यानंतर मदत देणे पुरेसे नाही. अपघात होण्याआधी खड्डा बुजवणे ही प्रशासनाची खरी जबाबदारी आहे.
दरवर्षी कर घ्यायचा आणि दरवर्षी खड्डे ठेवायचे?
नागरिक नियमितपणे कर भरतात. पेट्रोल-डिझेलवर कर भरतात. वाहनांचा कर भरतात. मालमत्ता कर भरतात. विविध प्रकारचे शुल्क भरतात.
मग त्या पैशातून नागरिकांना सुरक्षित आणि चांगले रस्ते मिळणे हा त्यांचा अधिकार नाही का?
मोठमोठे महामार्ग, समृद्धी महामार्ग, पूल आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी-हजारो कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र सामान्य नागरिकांच्या घरापासून मुख्य रस्त्यापर्यंत जाणाऱ्या गल्लीतील खड्ड्यासाठी प्रशासनाकडे वेळ नसतो, ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.
खड्डे बुजवण्याच्या नावाखाली केवळ वरवरची मलमपट्टी केली जाते. काही दिवसांनी पुन्हा खड्डा उघडतो. पुन्हा पाऊस येतो. पुन्हा पाणी साचते. पुन्हा वाहन घसरते.
मग हा खड्डा बुजतोय की जनतेच्या पैशांचा आणि जीवांचा प्रश्नही खड्ड्यात जातोय?
आता जबाबदारी निश्चित करा!
रस्त्यावर जीवघेणा खड्डा आढळला तर संबंधित विभागाने तातडीने तो बुजवला पाहिजे. निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई झाली पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे आणि वारंवार त्याच ठिकाणी खड्डे पडत असतील तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
कारण खड्डा दिसत असूनही तो न बुजवणे आणि त्यातून अपघात होऊन मृत्यू होणे, हा केवळ दुर्दैवी योगायोग मानता येणार नाही.
आज ११ वर्षांचा चिमुकला गेला. उद्या कोण?नाशिक मध्ये विकास गोरे या टी डी आर एफ जवानाचा मृत्यू झाला. उद्या कोण?
आज बऱ्याच ठिकाणी रस्त्यामुळे कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. उद्या आणखी किती?

सरकारने आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाचे उत्तर द्यायलाच हवे.
देश महासत्ता बनवण्याची स्वप्ने पाहत असताना नागरिकांना त्यांच्या शहरातील, गावातील आणि गल्लीतील खड्ड्यांमधून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असेल, तर विकासाच्या घोषणांचा उपयोग काय?
नागरिकांना नुकसानभरपाई नको; त्यांना आधी सुरक्षित रस्ता हवा आहे.
खड्डे बुजवा, जबाबदारी निश्चित करा आणि पुढचा बळी जाण्यापूर्वी प्रशासन जागे व्हा!