बारी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष; समाजबांधवांमध्ये नाराजी
पारध | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभेच्या यावर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनाकडून मोठ्या अपेक्षा असलेल्या बारी समाजाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय किंवा घोषणा न झाल्याने राज्यभरातील समाजबांधवांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील पारध, शाहूराजे, पिंपळगाव रेणुकाई, सावंगी अवघडराव, कोसगाव, वालसावंगी, भारज, धामणगाव, मासरूळ, पानवडोद, कोदा तसेच परिसरातील गावांमधील समाजबांधवांनी शासनाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
बारी समाजाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये संत श्री रूपलाल महाराज बारी समाज आर्थिक विकास महामंडळाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, महामंडळामार्फत युवक, महिला, उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रभावी कल्याणकारी योजना राबविणे तसेच अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी येथे उभारण्यात येणाऱ्या संत श्री रूपलाल महाराज राष्ट्रीय स्मारकासाठी आवश्यक निधी मंजूर करून स्मारकाचे काम पूर्णत्वास नेणे या मागण्यांचा समावेश आहे. मात्र पावसाळी अधिवेशनात या मागण्यांबाबत कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्याने समाजामध्ये निराशेचे वातावरण आहे.
समाजाच्या वतीने विविध राजकीय पक्षांचे आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींना वेळोवेळी निवेदने देऊन या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. अधिवेशनादरम्यान या विषयांवर विधानसभेत चर्चा होऊन शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र या मागण्यांवर प्रभावीपणे आवाज उठविला गेला नसल्याची भावना समाजबांधवांनी व्यक्त केली आहे.
बारी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय विकासासाठी स्वतंत्र धोरण राबविणे, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा, युवकांसाठी कौशल्य विकास व रोजगारनिर्मिती, स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य तसेच समाजाच्या सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही शासनाकडे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बारी समाज स्वतंत्र राजकीय भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा समाजामध्ये सुरू झाली आहे. समाजाच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत राहिल्यास त्याचे परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दिसून येऊ शकतात, असे मत अनेक समाजबांधव व्यक्त करत आहेत.
जळगाव, खान्देश, नागपूर, अमरावती, जालना, बुलढाणा, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नाशिकसह राज्यातील विविध भागांत मोठ्या संख्येने वास्तव्यास असलेल्या बारी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांचा तातडीने सकारात्मक विचार करून आवश्यक निधी मंजूर करावा आणि समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रभावी उपाययोजना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी समाजातील पदाधिकारी, पंचमंडळी, कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय पक्षांतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे केली आहे.
याबाबत अखिल भारतीय बारी समाज महासंघाचे भोकरदन तालुका उपाध्यक्ष, पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते श्री. महेंद्र बेराड यांनी सांगितले की, “बारी समाजाने अनेक वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र पावसाळी अधिवेशनातही या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे. शासनाने पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन समाजाच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि सर्व प्रलंबित मागण्या तातडीने मार्गी लावाव्यात.”
