पोलीस दलातील निवृत्त श्वानांच्या काळजीची जबाबदारी आता गृहविभागाकडे; मुख्यमंत्र्यांचा संवेदनशील निर्णय
विशेष प्रतिनिधी | मुंबई
पोलीस दलात तब्बल १० वर्षे सेवा बजावल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या पोलीस श्वानांच्या देखभालीबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीनंतर या श्वानांच्या अन्न, निवारा, वैद्यकीय उपचार आणि इतर आवश्यक देखभालीचा आर्थिक भार आता राज्याच्या गृहविभागाकडून उचलण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयामुळे पोलिसांसोबत वर्षानुवर्षे कर्तव्य बजावणाऱ्या या मुक्या सहकाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही सुरक्षित आणि सन्मानजनक आयुष्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पोलीस दलातील श्वान पथक हे गुन्हे तपास आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. गुन्ह्यांच्या ठिकाणी पुरावे शोधणे, स्फोटके आणि अमली पदार्थांचा शोध घेणे, संशयितांचा माग काढणे तसेच विविध सुरक्षा मोहिमांमध्ये पोलीस श्वान महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनेक वेळा अत्यंत कठीण आणि धोकादायक परिस्थितीतही हे श्वान पोलिसांसोबत कर्तव्य बजावत असतात.
सुमारे १० वर्षांच्या सेवेनंतर वय आणि आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांना सेवेतून निवृत्त केले जाते. मात्र निवृत्तीनंतर त्यांच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण होत होता. आपल्या हँडलरसोबत आणि पोलीस कुटुंबासोबत दीर्घकाळ राहिलेल्या या श्वानांना अचानक वेगळ्या ठिकाणी पाठवावे लागू नये, तसेच वाढत्या वयात त्यांना आवश्यक उपचार आणि योग्य आहार मिळावा, यासाठी सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे.
या निर्णयानुसार निवृत्त पोलीस श्वानांना त्यांच्या नियमित हँडलर किंवा पोलीस दलातील संबंधित कर्मचाऱ्यांसोबत राहण्याची सुविधा कायम ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यांचे अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय उपचार यासाठी लागणारा खर्च गृहविभागाकडून केला जाणार आहे.
पोलीस दलासाठी अनेक वर्षे सेवा बजावणाऱ्या या श्वानांना केवळ ‘प्राणी’ म्हणून नव्हे, तर पोलीस दलातील विश्वासू सहकारी म्हणून पाहिले जाते. त्यांच्या सेवेची दखल घेत निवृत्तीनंतरही त्यांची जबाबदारी सरकारने स्वीकारणे हा त्यांच्या योगदानाचा सन्मान मानला जात आहे.
या निर्णयामुळे पोलीस श्वानांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याबाबतची अनिश्चितता कमी होणार असून, त्यांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची योग्य काळजी घेता येणार आहे. कर्तव्याच्या काळात पोलिसांना साथ देणाऱ्या या मुक्या सहकाऱ्यांसाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय संवेदनशीलतेचा आणि कृतज्ञतेचा संदेश देणारा ठरला आहे.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी 9822548429
