मराठीसाठी एक वर्षाची मुदत… मग कायद्याची किंमत काय?

मराठीसाठी एक वर्षाची मुदत… मग कायद्याची किंमत काय?
महाराष्ट्रात भाषा की राजकीय सोय? सरकारने जनतेसमोर भूमिका स्पष्ट करावी

संपादकीय | प्रतिनिधी : उमेश कुलकर्णी
महाराष्ट्रात राहायचे, महाराष्ट्राच्या भूमीवर व्यवसाय करायचा, याच महाराष्ट्रातील जनतेच्या पैशातून आपला उदरनिर्वाह करायचा आणि त्याच वेळी या राज्याची स्थानिक भाषा शिकण्यास नकार द्यायचा—ही भूमिका आता केवळ भाषेचा प्रश्न राहिलेला नाही. हा प्रश्न कायदा, प्रशासन आणि शासनाच्या इच्छाशक्तीचा बनला आहे.
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीचे कार्यकारी ज्ञान असावे, यासाठी सरकारने नियम केले. मराठी शिकण्यासाठी चालकांना संधी देण्याची भूमिका घेतली. प्रशिक्षण आणि आवश्यक प्रक्रिया राबविण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले. मात्र अंमलबजावणीची वेळ आली आणि पुन्हा एक वर्षाची मुदत देण्यात आली.
यामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो—
कायदा करण्यासाठी की कायद्याची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी?
कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली की मुदतवाढ, मुदत संपण्याची वेळ आली की पुन्हा सवलत आणि सवलतीनंतर पुन्हा नवी घोषणा—असेच सुरू राहिले तर कायद्याचा धाक उरणार कसा?
मराठी शिकणे म्हणजे अन्याय नाही
या प्रश्नाकडे भावनिक नव्हे तर व्यवहाराच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने आपली मातृभाषा सोडावी, हिंदी बोलू नये किंवा अन्य कोणतीही भाषा वापरू नये, अशी मागणी नाही. मात्र महाराष्ट्रात रोजगार करणाऱ्या व्यक्तीला किमान मराठी समजावी, प्रवाशांशी संवाद साधता यावा आणि प्रशासनाशी व्यवहार करता यावा, एवढी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे कसे?
रिक्षा किंवा टॅक्सी चालक हा थेट सामान्य नागरिकांच्या संपर्कात असतो. प्रवासी ज्येष्ठ असू शकतो, महिला असू शकते, विद्यार्थी असू शकतो, ग्रामीण भागातून आलेला नागरिक असू शकतो. त्याला चालकाने समजून घेणे आणि चालकाला प्रवाशाचे म्हणणे समजणे ही वाहतूक व्यवस्थेची मूलभूत गरज आहे.
मग मराठीचे किमान ज्ञान असण्याला विरोध का?
‘मराठी शिकणार नाही’ ही भूमिका खपवून घेणार का?
सर्वांत गंभीर मुद्दा इथे आहे.
मराठी शिकण्यासाठी शासनाने संधी दिली, प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली, तरीही एखादी व्यक्ती ‘मी मराठी शिकणारच नाही’ अशी भूमिका घेत असेल, तर प्रशासनाने काय करायचे?
कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करायची की त्यांना आणखी वेळ द्यायचा?
जर प्रत्येक नियमासाठी अशाच प्रकारे वारंवार मुदतवाढ दिली गेली, तर उद्या कोणताही नागरिक कायद्याचे पालन करण्यास गंभीर राहील का?
कायद्याची भीती नसेल तर कायदा केवळ कागदावर उरतो.
एक वर्षाची मुदत—संधी की राजकीय तडजोड?
सरकारने दिलेली एक वर्षाची मुदत चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यासाठी असेल, तर शासनाने त्याचे स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे.
किती चालकांना प्रशिक्षण दिले जाणार?
परीक्षा कधी होणार?
प्रमाणपत्र कसे मिळणार?
मुदत संपल्यानंतर नियम न पाळणाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई होणार?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आजच स्पष्ट झाली पाहिजेत.
कारण अन्यथा जनतेच्या मनात संशय निर्माण होतो की, ही मुदतवाढ प्रशासनाची गरज आहे की राजकीय सोय?
या मुदतवाढीचा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीशी संबंध असल्याची राजकीय चर्चा सुरू आहे. मात्र त्याला अधिकृत पुरावा नसताना तो तथ्य म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही. परंतु सरकारने पारदर्शक भूमिका घेतली नाही तर अशा चर्चांना खतपाणी मिळणार हेही तितकेच खरे.
महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न निवडणुकीपुरता ठेवू नका
मराठी भाषा हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा अभिमान आपण व्यक्त करतो. मराठीच्या संवर्धनासाठी योजना आखतो. सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर वाढविण्याचे आदेश काढतो.
पण प्रत्यक्ष व्यवहारात मराठीच्या मूलभूत वापराबाबतच सरकारला वारंवार माघार घ्यावी लागत असेल, तर या धोरणातील विसंगती दूर करण्याची वेळ आली आहे.
मराठीचा सन्मान फक्त फलकांवर, सरकारी आदेशांमध्ये आणि भाषणांमध्ये नको; तो प्रत्यक्ष प्रशासनाच्या निर्णयांमध्ये दिसला पाहिजे.
अन्य भाषिकांचा सन्मानही तितकाच आवश्यक
मराठीच्या समर्थनाचा अर्थ अन्य भाषिकांचा अपमान असा अजिबात नाही.
उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल किंवा देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आलेल्या व्यक्तींचे स्वागतच आहे. महाराष्ट्राची संस्कृतीही मुळात सर्वांना सामावून घेणारी आहे.
परंतु स्वागत आणि स्थानिक भाषेचा सन्मान—या दोन गोष्टी एकमेकांच्या विरोधात नाहीत.
महाराष्ट्रात राहा, रोजगार करा, प्रगती करा; पण महाराष्ट्राची भाषा शिकण्याची तयारीही ठेवा.
ही मागणी कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून स्थानिक भाषेच्या सन्मानासाठी आहे.
सरकारने आता ‘डेडलाइन’ जाहीर करावी
एक वर्षाची मुदत दिली आहे, तर ती अंतिम मुदत असली पाहिजे.
या काळात शासनाने मोठ्या प्रमाणावर मराठी प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करावीत. रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी सोपा अभ्यासक्रम तयार करावा. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रशिक्षण द्यावे. परीक्षा सोपी, पारदर्शक आणि व्यवहार्य ठेवावी.
पण त्यानंतर नियम सर्वांसाठी समान असावेत.
मराठी शिकण्याची इच्छा असणाऱ्याला सरकारने मदत करावी; पण मराठी शिकणारच नाही, अशी उघड भूमिका घेणाऱ्यांसमोर शासनाने कायदा झुकवू नये.
कारण एका व्यक्तीसाठी नियम शिथिल झाला की उद्या हजारो लोक त्याच सवलतीची मागणी करतील.
प्रश्न रिक्षाचालकांचा नाही; प्रश्न शासनाच्या इच्छाशक्तीचा आहे
आज रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी एक वर्षाची मुदत आहे.
उद्या दुसऱ्या नियमासाठी कोणाला मुदतवाढ मिळेल?
परवा आणखी कोणत्या कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाईल?
जर प्रत्येक कायदा राजकीय परिस्थिती पाहून लागू करायचा असेल, तर मग शासन आणि प्रशासनाच्या निर्णयांवर जनतेने विश्वास ठेवायचा कसा?
लोकशाहीमध्ये सरकारला जनतेचा विरोध ऐकावा लागतो. अडचणी समजून घ्याव्या लागतात. पण कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि कायद्यापुढे सर्व समान ठेवणे हीदेखील सरकारचीच जबाबदारी आहे.
आता जनतेचा सवाल स्पष्ट आहे!
मराठीचा सन्मान फक्त घोषणांमध्ये की प्रत्यक्ष कृतीत?
कायदा सर्वांसाठी समान की राजकीय सोयीप्रमाणे वेगळा?
एक वर्षाची मुदत अंतिम की पुढील मुदतवाढीची नांदी?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे—
महाराष्ट्रात कायदा चालणार की राजकीय गणित?
सरकारने या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला दिले पाहिजे.
मराठी कोणावर लादायची भाषा नाही; ती महाराष्ट्राशी जोडणारी भाषा आहे. त्यामुळे मराठी शिकण्यासाठी संधी द्या, मदत करा, प्रशिक्षण द्या—पण कायद्याची अंमलबजावणी करताना माघार घेऊ नका.
कारण भाषेचा सन्मान मागणे हा हट्ट नाही आणि कायद्याची अंमलबजावणी मागणे हा गुन्हा नाही.
महाराष्ट्र सरकारने आता एकच गोष्ट स्पष्ट करावी—
एक वर्षानंतर मराठीचे नियम खरोखर लागू होणार आहेत की पुन्हा महाराष्ट्राच्या भाषेला ‘मुदतवाढ’ मिळणार आहे?
याचे उत्तर महाराष्ट्राला हवे आहे.