आदिवासी वसतिगृहांतील DBT योजना बंद; विद्यार्थ्यांसाठी पुन्हा ‘मेस’ सुविधा
प्रतिनिधी : उमेश कुलकर्णी
पुणे :
राज्यातील शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी सुरू असलेली थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना बंद करून पुन्हा ‘मेस’ सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागाने यासंदर्भात २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केल्याचे समोर आले आहे.
DBT पद्धतीऐवजी वसतिगृहांमध्येच विद्यार्थ्यांना भोजन उपलब्ध करून देण्याची मागणी आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. या मागणीसाठी पुण्यातील मांजरी परिसरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन आणि उपोषण केले होते. तब्बल १७ दिवसांच्या आंदोलनानंतर विद्यार्थ्यांनी उपोषण स्थगित केले.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर झालेल्या चर्चेनंतर शासनाने DBT योजना रद्द करून वसतिगृहांमध्ये मेस सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. संबंधित अपर आयुक्तांना पुढील तीन महिन्यांत भोजनाचा ठेका देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. वसतिगृहातच नियमित भोजनाची व्यवस्था उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांची भोजनासाठीची धावपळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, शासनाने दिलेली आश्वासने तीन महिन्यांत पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
प्रतिनिधी : उमेश कुलकर्णी
