बँक कर्मचारी ‘लोकसेवक’ नाहीत; त्यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी भादंवि ३५३ लागू होणार नाही – मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नागपूर / मुंबई:
भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम २१ नुसार बँक कर्मचारी हे ‘लोकसेवक’ (Public Servant) या व्याख्येत बसत नाहीत. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यावर झालेला हल्ला किंवा त्यांच्या कामात आणलेला अडथळा याप्रकरणी आरोपीवर भादंवि कलम ३५३ (शासकीय कामात अडथळा आणणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मेहरोज खान पठाण यांनी एका प्रकरणात दिला आहे.
कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:
कलम ३५३ ची अट: भादंवि कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पहिली आणि अनिवार्य अट म्हणजे, ज्या व्यक्तीवर हल्ला झाला किंवा जिच्या कामात अडथळा आणला गेला, ती व्यक्ती आधी कलम २१ नुसार ‘लोकसेवक’ असणे आवश्यक आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन कायदा: बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम ४६-अ नुसार बँक कर्मचारी हे केवळ भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्ह्यांसाठीच ‘लोकसेवक’ मानले जातात.
सामान्य व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भादंवि कलम २१ च्या सर्वसाधारण व्याख्येत बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश होत नाही.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँक कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणात कायद्याच्या वापराबाबत एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर स्पष्टता आली आहे.
प्रतिनिधी: उमेश कुलकर्णी
