डिजिटल युगात पंचनामा पुन्हा कागदाच्या भरोशावर!
ई-पंचनामा प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह; शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा
भोकरदन : प्रतिनिधी महेंद्र बेराड
राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर बाधित पिके आणि नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे प्रत्यक्ष पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार भोकरदन तालुक्यात विविध भागांत पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजा करण्यात आलेली ‘ई-पंचनामा’ प्रणाली प्रत्यक्षात अपेक्षित पद्धतीने राबविली जात आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. तालुक्यातील काही भागांत नुकसानीच्या नोंदी पारंपरिक कागदोपत्री पद्धतीने घेतल्या जात असल्याने डिजिटल पंचनाम्याच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
ई-पंचनामा प्रणालीमुळे शेताच्या बांधावरच पिकांच्या नुकसानीची माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदविता येऊन ती तत्काळ शासनाच्या यंत्रणेकडे पाठविता येईल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे पंचनाम्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब होणार नाही, हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र, काही ठिकाणी कर्मचारी कागदावरच नुकसानीच्या नोंदी घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
यंदाच्या दुष्काळी पंचनाम्यांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याची प्रत्यक्ष स्वाक्षरी घेण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. ई-पंचनामा प्रणालीद्वारे ही प्रक्रिया राबविताना काही तांत्रिक तसेच कार्यपद्धतीशी संबंधित अडचणी येत असल्याचे स्थानिक पातळीवर सांगितले जात आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी ई-पंचनाम्याऐवजी पारंपरिक ऑफलाइन पद्धतीचा आधार घेतला जात असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
कागदोपत्री पंचनामे केल्यानंतर त्यांचे संकलन, पडताळणी, संगणकीकरण आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ लागू शकतो. परिणामी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाची मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेत पुन्हा विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पंचनामे कोणत्याही पद्धतीने झाले तरी प्रत्येक नुकसानग्रस्त क्षेत्राची अचूक आणि वस्तुनिष्ठ नोंद होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब होता कामा नये : महेंद्र बेराड
याबाबत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे भोकरदन तालुकाध्यक्ष महेंद्र बेराड यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत पंचनामा हा केवळ कागदोपत्री सोपस्कार न राहता शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा आधार ठरला पाहिजे. शासनाने ई-पंचनामा प्रणाली आणली असेल, तर ती प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. तांत्रिक अडचणी असतील तर प्रशासनाने त्या तातडीने दूर कराव्यात.”
“पंचनामा करताना संबंधित शेतकऱ्याला नुकसानीची नोंद नेमकी कशी करण्यात आली, याची माहिती मिळाली पाहिजे. कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याचे नुकसान नोंदविण्यापासून राहू नये तसेच चुकीच्या नोंदी होऊ नयेत, यासाठी पारदर्शक पद्धतीने पंचनामे करणे गरजेचे आहे. कागदोपत्री प्रक्रिया करून पुन्हा ती डिजिटल करण्यामध्ये वेळ वाया गेला, तर त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो,” असे बेराड यांनी स्पष्ट केले.
तसेच “पंचनाम्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाची मदत तातडीने उपलब्ध करून द्यावी. प्रशासनाने गावनिहाय पंचनाम्याची माहिती, पंचनाम्याची पद्धत आणि पुढील कार्यवाही याबाबत शेतकऱ्यांना स्पष्ट माहिती द्यावी,” अशी मागणीही महेंद्र बेराड यांनी केली.
दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पंचनामा ही मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी आहे. त्यामुळे डिजिटल प्रणालीचा वापर केवळ तंत्रज्ञानाचा भाग न राहता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला जलद, पारदर्शक आणि योग्य मदत मिळवून देण्यासाठी प्रभावी माध्यम ठरावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
