दुष्काळी परिस्थितीत मजुरांना गावातच तात्काळ रोजगार द्या

दुष्काळी परिस्थितीत मजुरांना गावातच तात्काळ रोजगार द्या

जलसंधारण व मृदसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य; ‘जालना जलकवच’ अभियान प्रभावीपणे राबविण्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांचे निर्देश

जालना : (प्रतिनिधी/ महेंद्र बेराड)
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक मजुराला विलंब न करता तात्काळ रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. त्यासाठी ग्रामपंचायतनिहाय पुरेशी कामे मंजूर करून कामांचा ‘शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स’ तयार ठेवावा. तसेच जलसंधारण व मृदसंधारणाची जास्तीत जास्त कामे हाती घेऊन मजुरांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात ६ ऑक्टोबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, लागवड अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी तसेच व्हीबीजी-रामजी अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्णकांत कणवारिया, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) मनीषा दांडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण वेणीकर, विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण) सुरेश वडोदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गहिनीनाथ कापसे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य

ग्रामपंचायतनिहाय मजुरांच्या कामाच्या मागणीचा विचार करून आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त कामे मंजूर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. ‘जालना जलकवच’ अभियानांतर्गत जलतारा, शोषखड्डे, छतावरील पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे, गाळ काढणे तसेच अन्य जलसंधारण व मृदसंधारणाची कामे प्राधान्याने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

संभाव्य पाणीटंचाई व दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन ग्रामपंचायत स्तरावर जलसाठे निर्माण करणे, भूजलपातळी वाढविणे आणि पावसाच्या पाण्याचे जास्तीत जास्त संधारण करण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला. विद्यमान जलसाठ्यांमधील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढविणे, आवश्यक दुरुस्तीची कामे करणे तसेच संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर चारा लागवडीची कामे हाती घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

ई-केवायसीसह रोजगाराची उपलब्धता

कामाची मागणी करणाऱ्या सर्व मजुरांना तातडीने काम उपलब्ध करून देण्यासोबतच कामावर येणाऱ्या मजुरांची ई-केवायसी पूर्ण करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये अनुज्ञेय ३७५ कामांची माहिती नागरिकांसमोर मांडून व्हीजीपीपी (Viksit Gram Panchayat Plan) आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

कामांना प्राधान्यक्रम देताना महिला, भूमिहीन मजूर, अल्पभूधारक तसेच संवेदनशील वस्त्यांतील नागरिकांचा सहभाग प्राधान्याने घ्यावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामसभेतून कामांचे नियोजन

प्राप्त प्रस्ताव, ग्रामपंचायतीचा नकाशा, जल अंदाजपत्रकाचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणीच्या आधारे ग्रामसभा घेऊन कामांचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आर्थिक वर्ष २०२७-२८ साठी व्हीजीपीपी आराखडा २ ऑक्टोबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत तयार करावा. १५ जानेवारीपूर्वी कामकाज व मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करून युक्तधारा मालमत्ता सूची, पीआरए, गॅप असेसमेंट आणि जिओलोकेशन यांची सांगड घालत अपेक्षित मनुष्यदिवसांसह कामांचा ‘शेल्फ’ तयार करून हा आराखडा जिल्हा कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

ई-मेजरमेंटबाबत प्रात्यक्षिक

व्हीबीजी-रामजी संकेतस्थळावरील ‘Secure’ प्रणालीद्वारे कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यपद्धती तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कामांचे मोजमाप घेण्यासाठी ई-मेजरमेंट (E-MB) नोंदणी कशी करावी, याबाबत कार्यक्रम व्यवस्थापक एस. आर. देवढे यांनी प्रात्यक्षिकाद्वारे मार्गदर्शन केले.

बैठकीत रोजगार हमी योजना, जलसंधारणाची कामे, संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.