मुलांना इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून वयाच्या आधारावर पूर्णपणे रोखता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, भारतीय संविधानातील कलम २१ आणि कलम १९(१)(अ) अंतर्गत इंटरनेटचा वापर हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी पूर्ण बंदीऐवजी सोशल मीडियावर ‘चाइल्ड मोड’, पालकांची संमती व देखरेख आणि मुलांना हानिकारक मजकुरापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.
केंद्र सरकारने बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित ऑनलाइन सामग्री शोधून हटवण्यासाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करणे आणि आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा संदेश : मुलांचे संरक्षण महत्त्वाचे; मात्र त्यांचे मूलभूत अधिकारही अबाधित राहिले पाहिजेत.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
