ब्राह्मण समाजाला घोषणांची नव्हे, उत्तरदायित्वाची गरज!
ब्राह्मण गोलमेज परिषद – III : विचारातून कृतीकडे… कृतीतून परिवर्तनाकडे!
४ जुलै २०२६ हा दिवस ब्राह्मण समाजाच्या संघटनात्मक इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. अनेक वर्षांपासून समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा, बैठका आणि आश्वासने होत होती, मात्र त्या चर्चेला ठोस दिशा, कालबद्ध कृती आणि उत्तरदायित्वाची जोड देण्याचा निर्धार आंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद, कोल्हापूर आयोजित ब्राह्मण गोलमेज परिषद – III मधून करण्यात आला. ही सर्व माहिती डाॅ. किशोर नलिनी रमेश देशपांडे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, नांदेड यांसह विविध जिल्ह्यांतील सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, उद्योजक, शिक्षक, वकील, तरुण आणि समाजातील मान्यवर प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ही परिषद केवळ भाषणांची नव्हती; ती ठराव, जबाबदारी आणि कृती निश्चित करणारी परिषद ठरली.
दीपप्रज्वलनाने प्रारंभ आणि विचार मंथनाने दिशा
भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक असलेल्या दीपप्रज्वलनाने परिषदेची सुरुवात झाली. त्यानंतर विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी, मुक्त चर्चा, प्रश्नोत्तरे आणि मत मंथन झाले. प्रत्येक प्रतिनिधीला आपले मत मांडण्याची संधी देण्यात आली. समाजातील अडचणी, शासनाशी संबंधित प्रश्न, शिक्षण, रोजगार, आर्थिक सक्षमीकरण, संस्कृती, कायदेशीर सहाय्य आणि संघटनात्मक उभारणी या सर्व विषयांवर सखोल चर्चा झाली. “समाजाला आता घोषणांची नव्हे, तर परिणाम देणाऱ्या कृतीची गरज आहे,” ही एकच भावना सर्वांच्या मनात स्पष्ट होती.
ऐतिहासिक निर्णय : राज्यस्तरीय ब्राह्मण कृती समितीची स्थापना
परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यस्तरीय ब्राह्मण कृती समिती स्थापन करण्याचा होय. समाजाच्या विविध विषयांवर सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यासाठी, अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्यासाठी आणि मंजूर ठरावांची कालबद्ध अंमलबजावणी व्हावी यासाठी या राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली.
समितीची अधिकृत निवड खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आली:
संस्थापक अध्यक्ष: निखिल लातूरकर
अध्यक्ष: मकरंद कुलकर्णी
विभागवार कार्याध्यक्ष: मंदार जोशी, मिलिंद संपगावकर, सुरेश मुळे
याशिवाय शिक्षण, रोजगार, उद्योग, सामाजिक न्याय, कायदेशीर सहाय्य, संस्कृती, संशोधन, प्रसारमाध्यमे, संघटन आणि आर्थिक नियोजन अशा विषयनिहाय उपसमित्या स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक समितीला जबाबदारी, कालमर्यादा आणि नियमित आढावा प्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.
परिषदेतील पाच प्रमुख ठराव
१) शिक्षण व कौशल्य विकास: समाजातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती, करिअर मार्गदर्शन आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यव्यापी उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचबरोबर AMRUT संस्थेच्या माध्यमातून समाजाला जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी स्वतंत्र पाठपुरावा करण्याचेही निश्चित करण्यात आले.
२) रोजगार, उद्योग आणि आर्थिक सक्षमीकरण: तरुणांना रोजगार, स्टार्टअप, उद्योग, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ समाजातील गरजूंना प्रभावीपणे लाभ देईल यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
३) सामाजिक न्याय व कायदेशीर सहाय्य: ब्राह्मण समाजाच्या विविध प्रश्नांवर कायदेशीर मदत, अभ्यास, संशोधन आणि शासन स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय झाला.
४) राज्यव्यापी संघटन: जिल्हा, तालुका आणि शहर स्तरावर समन्वयक नेमून मजबूत संघटन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समाजातील प्रत्येक घटकाला या कार्यात सहभागी करून घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
५) संस्कृती, संशोधन आणि समाजहित: ब्राह्मण समाजाचा इतिहास, संस्कृती, संशोधन, युवा नेतृत्व आणि समाज हिताच्या विषयांवर सातत्याने कार्य करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्याचा निर्णय झाला.
AMRUT संदर्भात गंभीर प्रश्न
परिषदेत सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो AMRUT संस्थेच्या कामकाजाचा. AMRUT ची स्थापना समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी करण्यात आली असली, तरी समाजातील अनेक प्रतिनिधींनी संस्थेच्या कामकाजाबाबत गंभीरावस्था आणि प्रश्न उपस्थित केले. परिषदेत खालील मुद्द्यांवर विशेष चर्चा झाली:
निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव.
अधिकारांचे केंद्रीकरण होत असल्याची भावना.
समाजातील सर्व घटकांचा अपेक्षित सहभाग नसल्याची तक्रार.
संवाद आणि उत्तरदायित्व कमी असल्याची भावना.
याशिवाय अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, AMRUT संस्थेच्या व्यवस्थापकांना कथितरित्या १० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचा अधिकार देण्यात आल्याची माहिती समाजासमोर आली आहे. या संदर्भात परिषदेत खालील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले:
या अधिकाराला महाराष्ट्र शासनाची मान्यता आहे का?
मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात आली आहे का?
संबंधित विभागाची अधिकृत संमती उपलब्ध आहे का?
हा निर्णय कोणत्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घेण्यात आला?
या सर्व बाबींची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी परिषदेत करण्यात आली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करून सत्य परिस्थिती समाजासमोर मांडावी, अशीही मागणी करण्यात आली. परिषदेत काही प्रतिनिधींनी नोकरभरती प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय निर्णयाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. तसेच AMRUT संस्थेच्या स्थापना काळापासून आजपर्यंत स्वतंत्र लेखापरीक्षण (Audit) झाले आहे का? असल्यास त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
संस्था समाजासाठी असते; समाज संस्थेसाठी नसतो. त्यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वसमावेशकता ही प्रत्येक संस्थेची मूलभूत जिम्मेदारी आहे, ही परिषदेची भूमिका स्पष्ट होती.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ : घोषणा झाली… पण अपेक्षित परिणाम कुठे?
ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा करण्यात आली आणि समाजाने त्याचे स्वागत केले. मात्र परिषदेत असे निदर्शनास आणून देण्यात आले की, महामंडळ अजूनही पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाही. पूर्ण आकृतिबंध तयार झालेला नाही, आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, नियमित कार्यालयीन व्यवस्था प्रभावी नाही, पदभरतीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि समाजातील गरजूंपर्यंत अपेक्षित लाभ पोहोचत नाही. घोषणा आणि प्रत्यक्ष परिणाम यामधील दरी कमी करण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी ठाम भूमिका परिषदेत मांडण्यात आली.
शासनाकडून पाच प्रमुख मागण्या
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावे.
AMRUT च्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि समाजाचा व्यापक सहभाग सुनिश्चित करावा.
शिक्षण, रोजगार, उद्योग आणि कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय कृती आराखडा जाहीर करावा.
ब्राह्मण समाजाशी नियमित संवादासाठी शासनाने समन्वय यंत्रणा स्थापना करावी.
सर्व निर्णयांच्या कालबद्ध अंमलबजावणीचा अधिकृत रोडमॅप जाहीर करावा.
परिषदेला माध्यमांची मोठी दखल लाभली. परिषदेतील ठराव, चर्चेतील मुद्दे आणि समाजहिताची भूमिका याची विविध दैनिकांनी ठळक दखल घेतली. विशेषतः AMRUT आणि परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामकाजासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न, राज्यस्तरीय कृती समितीची स्थापना आणि ठोस कृती आराखडा या बातम्यांना व्यापक प्रसिद्धी मिळाली.
हा शेवट नाही… नव्या प्रवासाची सुरुवात आहे
ब्राह्मण गोलमेज परिषद – III ही एका दिवसाची घटना नव्हती. समाजाच्या प्रश्नांवर सातत्याने अभ्यास, संवाद, संघटन आणि शासन दरबारी प्रभावी पाठपुरावा करण्याच्या नव्या प्रवासाची ही सुरुवात आहे. आज ठराव झाले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी व्हावी आणि त्याचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, यासाठी राज्यस्तरीय ब्राह्मण कृती समिती सातत्याने कार्यरत राहील.
आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने, सहभागाने आणि विश्वासाने हा प्रवास अधिक व्यापक होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. एकत्र येऊया… संघटित होऊया… अभ्यासपूर्ण लढूया… आणि समाजहिताच्या प्रत्येक प्रश्नावर परिणाम मिळेपर्यंत पाठपुरावा करूया, असे आवाहन करण्यात आले.
माहिती स्रोत व संपर्क:
डाॅ. किशोर नलिनी रमेश देशपांडे
भारतीय पत्रकार संघ राष्ट्रीय समन्वयक,
हिंदू एकता निर्माण संघ महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष,
अखिल भारतीय बहुभाषिक ब्राह्मण महासंघ उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख व नाशिक ग्रामीण कार्याध्यक्ष,
भारतीय किसान संघ महामंत्री,
भाजपा अध्यात्म आघाडी (धर्मार्थ एव जनसंपर्क प्रकोष्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष), स्वयंसेवक
तालुका: कळवण, जिल्हा: नाशिक.
मोबाईल: 9403711247
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
9822548429
