पेपर लीकविरोधात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; लोकसभेत नवीन विधेयक मंजूर
नवी दिल्ली :
देशातील स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या पेपर लीकच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बुधवारी लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या गदारोळात ‘सार्वजनिक परीक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकानुसार पेपर लीक, प्रश्नपत्रिका फोडणे किंवा अशा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी आढळणाऱ्या दोषींना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड अशी कठोर शिक्षा होऊ शकते. स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व विश्वासार्हता राखणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विरोधकांवर टीका करत, खासदार राहुल गांधी यांनी संसदेत केलेल्या १५२ प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या दाव्याबाबत माहितीचा स्रोत काय, असा सवाल उपस्थित केला.
चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांनी सभात्याग केल्यानंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आता या विधेयकावर राज्यसभेची मंजुरी आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर ते कायद्यात रूपांतरित होईल.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
9822548429
