अनुसूचित जाती-जमातींच्या अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणाच्या मागणीला सचिन काळभोर यांचा पाठिंबा
आमदार अमित गोरखे यांच्या मागणीचे स्वागत; आरक्षणाचा लाभ सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी :
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये अ, ब, क, ड नुसार उपवर्गीकरण करण्याची मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी केली असून, या मागणीला भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांना समान आणि न्याय्य पद्धतीने मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याची भूमिका काळभोर यांनी व्यक्त केली.
भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षणाचा अधिकार दिला आहे. मात्र, अनेक दशकांच्या अनुभवातून आरक्षणाचा लाभ सर्व समाजघटकांना समान प्रमाणात मिळाला आहे का, याबाबत चर्चा होत आली आहे. काही घटकांना तुलनेने अधिक लाभ मिळाला, तर काही समाजघटक अद्यापही शिक्षण, रोजगार आणि प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत मागे असल्याचे चित्र आहे.
उपवर्गीकरणातून न्याय्य वाटपाची अपेक्षा
अनुसूचित जाती-जमातींच्या यादीतील विविध समाजघटकांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने त्यानुसार स्वतंत्र गट तयार करून आरक्षणाच्या संधींचे अधिक न्याय्य वाटप करता येऊ शकते, असा युक्तिवाद उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ केला जात आहे.
काळभोर यांनी आमदार गोरखे यांच्या मागणीचे समर्थन करताना, उपवर्गीकरणाचा उद्देश कोणत्याही समाजाला कमी लेखणे नसून सर्वाधिक वंचित घटकांना आरक्षणाच्या संधींचा लाभ मिळवून देणे हा असावा, अशी भूमिका मांडली.
आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याची गरज
आरक्षणामागील मूलभूत उद्देश सामाजिक न्याय आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, शासकीय नोकरी आणि इतर क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध होताना समाजातील सर्व घटकांना त्याचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे.
काही समाजघटक आजही शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागे असल्यास त्यांच्या परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे विचार होणे गरजेचे आहे. उपवर्गीकरणामुळे अशा घटकांसाठी संधी अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देता येतील, असा दावा करण्यात येत आहे.
प्रतिनिधित्वात संतुलन आणण्यावर भर
शासकीय सेवा, उच्च शिक्षण आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्वामध्ये सर्व समाजघटकांना योग्य संधी मिळणे हे सामाजिक समतेसाठी महत्त्वाचे आहे. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून तुलनेने अधिक वंचित समाजघटकांना प्रतिनिधित्वाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
यासोबतच शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत मागे असलेल्या समाजघटकांसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचेही काळभोर यांनी नमूद केले.
उपवर्गीकरणाचा उद्देश
• आरक्षणाचा लाभ अधिक न्याय्य पद्धतीने पोहोचवणे
• सर्वाधिक वंचित घटकांना संधी उपलब्ध करून देणे
• शिक्षण व रोजगारातील प्रतिनिधित्व वाढवणे
• सामाजिक समता आणि समान संधी मजबूत करणे
• मागास समाजघटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
सामाजिक न्यायाच्या व्यापक उद्दिष्टावर भर
अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये अ, ब, क, ड नुसार उपवर्गीकरण करण्याच्या मागणीवर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. या मागणीचा अंतिम उद्देश सामाजिक न्याय, समान संधी आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे हा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आमदार अमित गोरखे यांच्या मागणीला पाठिंबा देताना सचिन काळभोर यांनी आरक्षणाच्या लाभापासून अद्याप वंचित असलेल्या घटकांच्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. आरक्षणाचा लाभ समाजातील शेवटच्या आणि सर्वाधिक गरजू घटकापर्यंत पोहोचला तरच सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
प्रतिनिधी विजय अडसूळ
