सेवामुक्त अग्निवीरांसाठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय: गट-क संवर्गात १ हजार अधिसंख्य पदे निर्माण, उच्चस्तरीय समिती गठीत
विशेष वृत्त:सैन्यदलातून चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये शासकीय व निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी गणवेशधारी गट-क संवर्गात १,००० अधिसंख्य पदे (Supernumerary Posts) निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सन २०२२ मध्ये सुरू केलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांचे तातडीने पुनर्वसन व्हावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या विभागांमधील पदांवर होणार भरती:
सैन्यदलातील प्रशिक्षण, कौशल्य आणि शारीरिक क्षमतेचा योग्य वापर व्हावा यासाठी खालील प्रमुख विभागांमधील गणवेशधारी गट-क पदांवर माजी अग्निवीरांना नियुक्ती दिली जाणार आहे:
गृह विभाग: पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई (राज्य पोलीस/एसआरपीएफ), कारागृह पोलीस/रक्षक, अग्निशामक/बचावकर्ता आणि गृह रक्षक दलातील हवालदार निर्देशक.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग: जवान तसेच जवान-नि-वाहन चालक.
वन विभाग: वन रक्षक.
नगर विकास विभाग (महानगरपालिका/नगरपालिका): अग्निशामक विमोचक.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती:
अग्निवीरांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी सेवाप्रवेश नियम व धोरण ठरवण्यास वेळ लागणार असल्याने, ही प्रक्रिया जलद गतीने व्हावी यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीची मुख्य कामे:
अग्निवीरांसाठी विभाग आणि संवर्गनिहाय अधिसंख्य पदे निश्चित करणे.
अधिसंख्य पदांवरील नियुक्तीची कार्यपद्धती आणि नियम ठरवणे.
या पदांवर रुजू झालेल्या अग्निवीरांना पुढे नियमित शासकीय/निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्याची रूपरेषा आखणे.
या समितीने शिफारस केल्यानंतर संबंधित प्रशासकीय विभाग थेट पदनिर्मितीचे आदेश जारी करतील, ज्यासाठी वित्त विभागाच्या पुनश्च मान्यतेची आवश्यकता असणार नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे सैन्यातून बाहेर पडणाऱ्या तरुण-तरुणींना राज्य सेवेत रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी 9822548429
