प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंच्या नोकरभरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण; क्रीडा प्रमाणपत्राची पडताळणी बंधनकारक.
मुंबई : प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय नोकरभरतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या धोरणात राज्य शासनाने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या माध्यमातून हे सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार असून, क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या वैधतेची डिजिटल पद्धतीने पडताळणी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
या धोरणानुसार मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटनांच्या माध्यमातून आयोजित स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेल्या वरिष्ठ, युवा आणि कनिष्ठ वयोगटातील खेळाडूंना आरक्षणासाठी पात्रता राहणार आहे.
शालेय क्रीडा स्पर्धांमधील १९ वर्षांखालील खेळ तसेच ‘खेलो इंडिया’च्या युथ, युनिव्हर्सिटी आणि पॅरा गेम्समधील संबंधित क्रीडा प्रकार आणि अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांमधील खेळांचा आरक्षणासाठी समावेश करण्यात आला आहे.
सुधारित धोरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ ही स्वयंचलित डिजिटल कार्यप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या क्रीडा प्रमाणपत्रांची वैधता आणि पात्रता ऑनलाइन पद्धतीने तपासणे शक्य होणार आहे.
डिजिटल पडताळणीमुळे बनावट अथवा बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा गैरफायदा घेण्यास आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. पात्र खेळाडूंना पारदर्शक पद्धतीने आरक्षणाचा लाभ मिळावा, हा या सुधारणांचा प्रमुख उद्देश आहे.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
