एसटीच्या अतिरिक्त जमिनींच्या व्यावसायिक विकासाला मंजुरी; ९८ वर्षांपर्यंत भाडेपट्टा शक्य
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर व्यावसायिक विकास करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी ४९+४९ वर्षे, म्हणजेच कमाल ९८ वर्षांपर्यंत भाडेपट्टा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला दीर्घकालीन उत्पन्न मिळण्याची संधी निर्माण होणार आहे.
परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक असून, प्रकल्पांना नियमानुसार मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील मोक्याच्या जमिनींचा नियोजनबद्ध विकास करून आर्थिक स्थिती मजबूत करणे, तसेच प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
प्रतिनिधी : उमेश कुलकर्णी
