नुसत्या घोषणा नकोत; जलसंधारणाची कामे सुरू करून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करा!
बोरसे गुरुजी यांची सरकारकडे मागणी; जलयुक्त शिवारच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्याचीही मागणी
भोकरदन : प्रतिनिधी/ महेंद्र बेराड
मराठवाड्यातील दुष्काळाचे संकट कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी शासनाने केवळ घोषणा न करता शास्त्रोक्त पद्धतीने जलसंधारणाची कामे पुन्हा सुरू करावीत आणि गावागावांत पाणी अडविण्याची व जमिनीत पाणी जिरविण्याची प्रभावी कामे करावीत, अशी मागणी शेतकरी पुत्र कडुबा विनायकराव बोरसे (गुरुजी) यांनी सरकारकडे केली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांचे पुनरावलोकन करून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या नावाखाली २०१४ ते २०२६ या कालावधीत एकूण १५ हजार ६६०.७५ कोटी रुपयांची तरतूद अथवा खर्च दाखविण्यात आल्याचा दावा बोरसे गुरुजी यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे. या योजनेतील कामांच्या गुणवत्तेबाबत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या २०२० मधील अहवालात प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च होऊनही मराठवाड्यातील दुष्काळाचे संकट कायम असून शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत, ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात भूमिका मांडताना बोरसे गुरुजी म्हणाले की, जुन्या गोष्टींवरून वाद घालण्यापेक्षा आता पुढे काय करणार, हे महत्त्वाचे आहे. जलसंधारणासाठी झालेल्या खर्चाचे योग्य नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती, तर आज मराठवाड्यातील परिस्थिती वेगळी दिसली असती. मात्र, आता भूतकाळातील चुका सुधारून भविष्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
तीन प्रमुख मागण्यांवर दिला भर
जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत झालेल्या जुन्या कामांचे स्वतंत्र ऑडिट करून त्याबाबतची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करताना कंत्राटदारांच्या हितापेक्षा शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाला प्राधान्य द्यावे, तसेच मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रत्यक्ष कामांना गती द्यावी, अशा तीन प्रमुख मागण्या बोरसे गुरुजी यांनी केल्या आहेत.
या मागण्यांमागे कोणावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याचा हेतू नसून, भविष्यात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या संकटाला वारंवार सामोरे जावे लागू नये, ही भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ कागदोपत्री कामे दाखविण्याऐवजी शेतशिवारात पाणी उपलब्ध करून देणारी कामे प्रत्यक्षात झाली पाहिजेत. पाणी अडवा, पाणी जिरवा या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या मागण्यांसंदर्भात शुक्रवार, दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले असून, शनिवार, दि. १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता भोकरदन तहसील कार्यालयात निवेदन देण्यात येणार असल्याचे बोरसे गुरुजी यांनी कळविले होते.
