दिल्लीतील बॅरिकेड्स हटवा, इंटरनेट आणि मेट्रो सेवा पूर्ववत करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली : दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या वाहतुकीवर आणि दैनंदिन जीवनावर होणाऱ्या परिणामांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. रस्त्यांवरील अनावश्यक बॅरिकेड्स हटवण्याबरोबरच मेट्रो सेवा सामान्य वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवण्याचे आणि इंटरनेट सेवेत अनावश्यक व्यत्यय येऊ न देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार व दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत.
दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक आणि इंटरनेट सेवांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. या निर्बंधांमुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचा प्रशासनाला अधिकार आहे; मात्र त्यासाठी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर अनावश्यक निर्बंध लादता कामा नयेत. दिल्लीतील नागरिकांना मुक्तपणे प्रवास करता यावा आणि त्यांची व्यावसायिक तसेच दैनंदिन कामे सुरळीत सुरू राहावीत, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मेट्रो सेवा सामान्य वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवण्यावर न्यायालयाने भर दिला. तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव लावण्यात आलेल्या बॅरिकेड्सचा आढावा घेऊन, आवश्यक नसलेले अडथळे दूर करण्याचे निर्देश दिले. इंटरनेट सेवांबाबतही कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आणि अनावश्यक व्यत्यय टाळण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, आंदोलनाच्या काळात सार्वजनिक सुव्यवस्था राखताना नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून अधोरेखित झाले आहे. या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाकडून उत्तर मागवण्यात आले असून, पुढील सुनावणीत निर्बंधांबाबतचा तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
पत्रकार : उमेश कुलकर्णी
