पिंपरी-चिंचवडमधील १२८ नगरसेवकांना निवेदने सादर करणार; कचरा संकलन बंद करण्याच्या निर्णयाला सोसायट्यांचा विरोध
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने १ जुलै २०२६ पासून दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, मंगल कार्यालये, वसतिगृहे, कंपन्या, कँटीन आणि अन्य मोठ्या आस्थापनांचा ओला कचरा उचलला जाणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने शहरातील सर्व १२८ नगरसेवकांना निवेदने सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार ही अंमलबजावणी केली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. संबंधित आस्थापनांनी आपल्या परिसरातच कंपोस्टिंग किंवा बायोमिथनायझेशन प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यासाठी ३० जून २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
महापालिकेने दिलेल्या सूचनेनुसार नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर पहिल्या टप्प्यात ५ हजार रुपये, तर दुसऱ्या टप्प्यात १५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. सातत्याने नियमभंग झाल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाईदेखील करण्यात येऊ शकते.
दरम्यान, या निर्णयावर पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन लोंढे यांनी सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांपासून या विषयावर सोसायट्यांकडून सातत्याने चर्चा व हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. मात्र, धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सोसायट्यांना पुरेसा सहभाग दिला जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
“महापालिकेकडून सोसायट्यांकडे केवळ उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहिले जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. नव्या नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रत्यक्ष अडचणी, जागेची उपलब्धता आणि आर्थिक भार यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे,” असे लोंढे यांनी म्हटले.
या पार्श्वभूमीवर फेडरेशनकडून शहरातील सर्व १२८ नगरसेवकांना निवेदने देऊन हा निर्णय पुनर्विचारासाठी महापालिकेसमोर मांडण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या धोरणावरून महापालिका आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
प्रतिनिधी: शाम शिरसाठ पुणे.
