अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा – आ. अमित गोरखे
पिंपरी-चिंचवड : अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचा लाभ अद्यापही काही समाजघटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचलेला नसल्याने आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार राज्य सरकारांना अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार दिल्यानंतर या विषयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सकल मातंग समाजाच्या पुढील रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी सोलापूर येथे आयोजित राज्यस्तरीय बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत आ. गोरखे बोलत होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की, आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ वर्गीकरण हा वंचित समाजघटकांच्या प्रगतीचा आणि त्यांच्या न्याय्य हक्काचा विषय आहे. हरियाणा, पंजाब आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी या दिशेने सकारात्मक पावले उचलली असून महाराष्ट्र शासनानेही आगामी पावसाळी अधिवेशनात याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी समस्त मातंग समाजाची मागणी आहे.
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचावा यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासनाने याबाबत विलंब केल्यास समाजाच्या वतीने लोकशाही आणि सनदशीर मार्गाने राज्यभर आंदोलने, मोर्चे आणि जनजागृती अभियान राबविण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या बैठकीस माजी मंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, रमेश बागवे, दिलीप कांबळे, लक्ष्मणराव ढोबळे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, विष्णू कसबे, अजिंक्य चांदणे, सुरेश पाटोळे यांच्यासह राज्यभरातील विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“हा लढा कोणत्याही समाजघटकाच्या विरोधात नसून आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आहे. राज्य शासन मातंग समाजाच्या भावनांचा गांभीर्याने विचार करेल, असा विश्वास आहे. मात्र, मागणी मान्य होईपर्यंत आमचा सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा सुरू राहील,” असे आ. अमित गोरखे यांनी स्पष्ट केले.
प्रतिनिधी: शाम शिरसाठ पुणे
