काकडी प्रकल्पासाठी केंद्रीय मंत्र्यांना ₹99 लाखांचे अनुदान; हितसंबंधांच्या संघर्षावरून वाद
नवी दिल्ली :केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी यांच्या काकडी शेती प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय बागायती मंडळाच्या (NHB) योजनेअंतर्गत सुमारे ₹99.03 लाखांचे सरकारी अनुदान मंजूर झाल्याने राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित मंत्रालयाशी संलग्न संस्थेकडूनच मंत्र्यांना अनुदान मिळाल्यामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षाचा (Conflict of Interest) मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, हे अनुदान राष्ट्रीय बागायती मंडळाच्या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले. या योजनेतील अर्जांवर अंतिम निर्णय स्वतंत्र प्रकल्प मंजुरी समिती घेत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे मंत्र्यांनी स्वतःच्या सहीने अनुदान मंजूर करून घेतले, असा दावा अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नाही.
या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी यांनी सांगितले की, संबंधित प्रकल्पासाठी 2018 मध्ये, म्हणजे मंत्री होण्यापूर्वीच अर्ज करण्यात आला होता. संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली असून कोणतीही माहिती लपविण्यात आलेली नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी या प्रकरणात नैतिकतेचा आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचा मुद्दा उपस्थित करत चौकशीची मागणी केली आहे. तर सरकारकडून ही प्रक्रिया नियमानुसार झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.
पत्रकार उमेश कुलकर्णी
9822548429
