1995 मध्ये 25 लाख रुपये दिले, मालमत्ता कधीच मिळाली नाही; बिल्डरला नुकसानभरपाईसह पैसे परत करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली: महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने 11 व्यावसायिक युनिट्ससाठी 1995 मध्ये खरेदीदाराकडून 25 लाख रुपये वसूल केल्यामुळे आणि खरेदीदाराला तीन दशकांहून अधिक काळ ताब्याची कोणतीही खात्री न देता वाट पाहत राहिल्यानंतर सेवेतील कमतरता आणि अनुचित व्यापार प्रथेसाठी विकासकाला जबाबदार धरले आहे.सदस्य पूनम महर्षी आणि सदस्य डॉ. निशा अमोल चव्हाण यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने बिल्डरला २५ लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले, तसेच मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून २ लाख रुपये आणि खटल्याचा खर्च म्हणून २५ हजार रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले.वाद कशावरून झाला?1995 मध्ये, मोदी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनचे मालक अमिश अनंतराय मोदी यांनी एका प्रकल्पात 11 व्यावसायिक युनिट बुक केले आणि बिल्डरला 25 लाख रुपये दिले. त्याला दुकानांचा वापर करून त्याचा सध्याचा व्यवसाय वाढवायचा होता आणि स्वयंरोजगारातून उदरनिर्वाह करायचा होता. युनिट्स कधीही पुनर्विक्री किंवा गुंतवणूकीसाठी नसतात.पूर्ण मोबदला घेतल्यानंतरही बिल्डरने कधीही बांधकाम सुरू केले नाही आणि कधीही ताबा दिला नाही. तक्रारीनुसार, खरेदीदाराने ताब्याबाबत वारंवार विचारणा केली परंतु त्याला कधीही स्पष्ट टाइमलाइन देण्यात आली नाही. 2018 मध्ये, अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर, बिल्डरने त्याला स्टॅम्प पेपरवर लेखी आश्वासन दिले परंतु विक्री करारावर स्वाक्षरी करण्याची तारीख देखील नमूद केली नाही. दुसरा कोणताही पर्याय उरला नसताना, खरेदीदाराने 2018 मध्ये एकतर युनिट्सचा ताबा किंवा नुकसानभरपाईसह पूर्ण परतावा मागून ग्राहक कमिशन हलवले.नोटीस बजावूनही बिल्डर कधीही आयोगासमोर हजर झाला नाही आणि त्यांची बाजू ऐकून न घेताच या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यात आला.आयोगाने काय म्हटले?आयोगाने बिल्डरला सेवेतील कमतरता आणि अनुचित व्यापार व्यवहारासाठी दोषी ठरवले.खरेदीदार ग्राहक म्हणून पात्र आहे की नाही यावर, आयोगाला असे आढळून आले की युनिट्स केवळ त्याचा स्वतःचा व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि कोणत्याही गुंतवणुकीसाठी किंवा पुनर्विक्रीच्या हेतूसाठी खरेदी केल्या गेल्या नाहीत. “उल्लेखित युनिट्स पुनर्विक्री, गुंतवणूक किंवा सट्टा व्यावसायिक उपक्रमासाठी कधीही खरेदी करण्याचा हेतू नव्हता, परंतु केवळ त्याचा स्वतःचा व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि स्वयंरोजगाराद्वारे आपली उपजीविका मिळवण्यासाठी,” असे नमूद केले आहे, त्याला ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वैध ग्राहक म्हणून स्वीकारले आहे.बिल्डरच्या वर्तनावर, आयोगाला असे आढळून आले की, पूर्ण पैसे घेऊनही, बिल्डरने “करारपत्राची नोंदणी करणे आणि वचन दिलेल्या कालावधीत विषयाच्या जागेचा ताबा देण्याचे त्यांचे करारबद्ध दायित्व पार पाडण्यात अपयशी ठरले.”आयोगाने पुढे नमूद केले की इमारत अद्याप बांधली गेली नाही आणि ताबा कधी दिला जाईल याबद्दल काही निश्चित नाही.आदेश प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत संबंधित पेमेंटच्या तारखेपासून वार्षिक १२ टक्के व्याजासह २५ लाख रुपये, मानसिक त्रास आणि छळाची भरपाई म्हणून २ लाख रुपये आणि खटल्याचा खर्च म्हणून २५ हजार रुपये देण्याचे आदेश आयोगाने बिल्डरला दिले आहेत.