सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवे नियम लागू; प्रशिक्षण आता बंधनकारक

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवे नियम लागू; प्रशिक्षण आता बंधनकारक

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि वादमुक्त करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था नियम, २०२६’ लागू केले आहेत. २२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या विशेष राजपत्राद्वारे हे नियम अमलात आले असून, यानुसार आता गृहनिर्माण संस्थांमधील सहकार शिक्षण आणि प्रशिक्षण कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गृहनिर्माण संस्था प्रशासन, प्रशिक्षण व डिजिटल परिवर्तन सल्लागार तसेच ‘लिपॉट टेक्नॉलॉजीज’ (पुणे) चे सह-संस्थापक डॉ. महेंद्र सेठी यांनी या नियमांचे सविस्तर विश्लेषण करताना सांगितले की, सोसायट्यांमधील बहुतांश वाद हे कायद्याची माहिती नसल्यामुळे होतात. त्यामुळे ‘प्रशिक्षित संस्था म्हणजे सक्षम संस्था’ हा उद्देश ठेवून शासनाने ही नियमावली आणली आहे.
नियम १०६सी-७ (Rule 106C-7) अंतर्गत राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या राज्यस्तरीय किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थांमार्फत सभासद, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे.
या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला प्रति सभासद दरमहा १० रुपये इतके योगदान देणे बंधनकारक राहील. तसेच गृहनिर्माण संघटना किंवा फेडरेशन यांनी वार्षिक १,००० रुपये प्रशिक्षण निधीसाठी जमा करणे आवश्यक असेल. हा निधी केवळ प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
नियमांनुसार सभासदांसाठी वर्षातून किमान एक ३ तासांचे प्रशिक्षण सत्र घेणे आवश्यक आहे. तर व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वर्षातून किमान दोन ३ तासांची प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करावी लागतील.
सोसायट्यांमध्ये पार्किंग, देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स), वारस हक्क, पुनर्विकास, समितीचे अधिकार अशा विविध विषयांवरून वाद निर्माण होत असतात. नियमित प्रशिक्षणामुळे सभासदांमध्ये कायद्याबाबत जागरूकता वाढेल, समिती सदस्यांना नियमांनुसार निर्णय घेणे सुलभ होईल आणि कर्मचारी वर्गाला दस्तऐवज व्यवस्थापन, कार्यालयीन कामकाज व डिजिटल प्रशासनाचे अद्ययावत ज्ञान मिळेल.
नवीन नियमावलीत ‘शिक्षण व प्रशिक्षण निधी’ स्थापन करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. भविष्यात लेखापरीक्षणादरम्यान कोणताही आक्षेप येऊ नये यासाठी व्यवस्थापन समितीचा ठराव, अधिकृत प्रशिक्षण संस्थेची शुल्क पावती, उपस्थिती पत्रक आणि सहभाग प्रमाणपत्र यांसारखी सर्व कागदपत्रे जतन करून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या नियमांमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रशिक्षित समिती, सक्षम कर्मचारी आणि जागरूक सभासद यांच्या माध्यमातून सोसायट्यांमधील वाद कमी होऊन प्रशासन अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल.

प्रतिनिधी अभिजित कुलकर्णी