ग्रामसभांनी गायरान व सरकारी जमिनींच्या संरक्षणासाठी पुढे यावे – कडुबा बोरशे (गुरुजी)

ग्रामसभांनी गायरान व सरकारी जमिनींच्या संरक्षणासाठी पुढे यावे – कडुबा बोरशे (गुरुजी)
​भोकरदन (प्रतिनिधी):

महाराष्ट्रातील सरकारी, गायरान आणि इनामी जमिनी या गावाच्या सार्वजनिक हितासाठी राखीव असलेल्या अत्यंत मौल्यवान संपत्ती आहेत. या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी आता ग्रामसभांनी स्वतः जागरूक होऊन पुढाकार घेतला पाहिजे, असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते कडुबा विनायकराव बोरशे (गुरुजी) यांनी केले आहे.
​या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात बोरशे यांनी चिंता व्यक्त केली की, महसूल विभागाकडे अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार असूनही अनेक ठिकाणी या कारवाईस विलंब होतो. स्थानिक पातळीवरील या निष्क्रियतेमुळे सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमणे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Jagpal Singh v. State of Punjab (2011) या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत, त्यांनी सार्वजनिक जमिनींच्या संरक्षणासाठी शासनाने तातडीने व प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची गरज अधोरेखित केली.
​गावातील सार्वजनिक व गायरान जमिनी अतिक्रमणमुक्त राहिल्यास त्यांचा वापर मंगल कार्यालय, धान्य साठवणूक केंद्र, वृक्षारोपण, ऑक्सिजन पार्क, महिला बचतगट रोजगार केंद्र तसेच जनावरांच्या चराईसाठी करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
​महत्त्वाच्या मागण्या:
​अतिक्रमणांच्या प्रकरणांवर वेळेत व कायद्यानुसार कडक कारवाई व्हावी.
​प्रत्येक गावातील गायरान जमिनींची अधिकृत मोजणी करून ती माहिती नोटीस बोर्ड व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.
​गायरान जमिनीच्या वापर आराखड्यात ग्रामसभेला थेट सहभागी करून घेण्यात यावे.
​गावकऱ्यांनी ही आपली सामूहिक जबाबदारी मानून प्रत्येक गावात ग्रामसभेच्या माध्यमातून ठराव मंजूर करावेत आणि ते तहसील कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन करजगाव (ता. भोकरदन) येथील सामाजिक कार्यकर्ते कडुबा बोरशे (गुरुजी) यांनी केले आहे.

प्रतिनिधी महेंद्र बेराड