“मुले पालकांची खासगी मालमत्ता नाहीत”; नागपूर खंडपीठाचा सज्ञान मुलीच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सज्ञान मुलांच्या स्वातंत्र्याबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलाला किंवा मुलीला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पालकांकडे जबरदस्तीने ठेवण्याचा अधिकार पालकांना नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात १८ वर्षे पूर्ण झालेली एक तरुणी स्वतःच्या इच्छेने एका तरुणासोबत निघून गेली होती. त्यानंतर तिच्या आईने मुलीचा ताबा मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने मुलीशी थेट संवाद साधून तिची इच्छा जाणून घेतली. तिने स्वतःच्या इच्छेने संबंधित तरुणासोबत राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आदर केला आणि आईची याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाच्या या भूमिकेतून सज्ञान व्यक्तीला स्वतःच्या आयुष्याबाबत निर्णय घेण्याचा आणि आपल्या इच्छेनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार अधोरेखित झाला आहे. पालकांचे प्रेम, काळजी आणि मार्गदर्शन महत्त्वाचे असले तरी सज्ञान मुलांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर त्याद्वारे अमर्याद नियंत्रणाचा अधिकार निर्माण होत नाही.
मात्र, “मुले ही पालकांची खासगी मालमत्ता नाहीत” हा उल्लेख बातम्यांमध्ये न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा सारांश म्हणून वापरला जातो. या तत्त्वाचा व्यापक कायदेशीर आधार यापूर्वीही न्यायालयीन निर्णयांमध्ये दिसतो; उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांना पालकांच्या मालकीच्या वस्तू ”प्रमाणे न पाहता त्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च महत्त्व देण्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
