UGCच्या इक्विटी नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; २०२६च्या नियमांना स्थगिती, २०१२चे नियम पुन्हा लागू
प्रतिनिधी : उमेश कुलकर्णी
नवी दिल्ली : उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभाव रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) लागू केलेल्या Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 च्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२६ रोजी स्थगिती दिली. मात्र, न्यायालयाने UGC किंवा संबंधित कायदा रद्द केलेला नाही. २०२६च्या नियमांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत २०१२चे इक्विटी नियम लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नियमांतील तरतुदींवर न्यायालयाची गंभीर चिंता
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नव्या नियमांमधील काही तरतुदी प्रथमदर्शनी अस्पष्ट असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. विशेषतः ‘जातीवर आधारित भेदभाव’ या संकल्पनेची व्याख्या आणि तिच्या संभाव्य गैरवापराबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
न्यायालयाने या नियमांमुळे समाजात फूट निर्माण होण्याची शक्यता आणि काही तरतुदींचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी निरीक्षणे नोंदवत नियमांचा पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच नियमांची पुनर्रचना करण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.
२०१२चे नियम कायम
नवीन नियम स्थगित केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध राहणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर केला. त्यानुसार UGCचे २०१२चे Promotion of Equity Regulations पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील.
UGCचे नियम रद्द झालेले नाहीत
सोशल मीडियावर ‘सर्वोच्च न्यायालयाने UGCचे इक्विटी नियम रद्द केले’ किंवा ‘UGCचा कायदाच रद्द झाला’ अशा प्रकारचे दावे केले जात आहेत. मात्र हे दावे चुकीचे आहेत. न्यायालयाचा आदेश २०२६च्या नियमांच्या अंमलबजावणीपुरता अंतरिम स्वरूपाचा आहे. अंतिम वैधतेचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
त्यामुळे सध्याची वस्तुस्थिती अशी आहे की २०२६चे UGC इक्विटी नियम स्थगित आहेत आणि २०१२चे नियम लागू आहेत. प्रकरणावर पुढील सुनावणी आणि नियमांच्या पुनरावलोकनानंतरच अंतिम कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होणार आहे.
