पत्रकारांना धमकावणे आता पडणार महागात; ‘पत्रकार संरक्षण कायद्या’चा बडगा, आरोपींना थेट कोठडी!
मुंबई : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ले, धमक्या आणि दबावतंत्राच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. पत्रकारांना त्यांच्या कर्तव्य बजावताना धमकावणे, मारहाण करणे, खोट्या गुन्ह्यात अडकवणे किंवा वार्तांकनात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी ‘पत्रकार संरक्षण कायदा’ आणण्याची हालचाल वेगाने सुरू झाली आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार आरोपींना थेट पोलीस कोठडी, दंड आणि कारावासाची तरतूद असणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत पत्रकारांवर हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अवैध धंदे, भ्रष्टाचार, राजकीय घडामोडी किंवा स्थानिक गैरप्रकार उघड करणाऱ्या पत्रकारांना अनेकदा धमक्या, मारहाण किंवा सोशल मीडियावर बदनामीचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. अनेक प्रकरणांत पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला होता. यामुळे पत्रकार संघटना आणि विविध माध्यम प्रतिनिधींनी स्वतंत्र संरक्षण कायद्याची मागणी सातत्याने सरकारकडे लावून धरली होती.
प्रस्तावित कायद्यानुसार पत्रकारांवर हल्ला करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाणार असून अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना दिले जाणार आहेत. पत्रकारांच्या कामात अडथळा आणणे, कॅमेरा फोडणे, मोबाईल हिसकावणे, धमक्या देणे किंवा बातमी मागे घेण्यासाठी दबाव टाकणे यासारख्या प्रकारांनाही या कायद्यांतर्गत गुन्हा घोषित करण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणांची जलदगतीने चौकशी करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, पत्रकारांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करणे आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचाही विचार सरकार स्तरावर सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
पत्रकार संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून “पत्रकार सुरक्षित असेल तरच समाजासमोर सत्य येईल,” अशी प्रतिक्रिया अनेक वरिष्ठ पत्रकारांनी व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या पत्रकारांना सर्वाधिक धोके पत्करावे लागतात. त्यामुळे हा कायदा प्रभावीपणे राबविण्याची मागणी देखील पुढे येत आहे.
दरम्यान, काही कायदे तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली चुकीच्या कृत्यांना संरक्षण मिळू नये, यासाठी स्पष्ट नियम आणि निकष असावेत, असे मतही मांडले जात आहे.
राज्य सरकारकडून लवकरच या कायद्याचा मसुदा अंतिम करून विधिमंडळात मांडला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, पत्रकार सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रतिनिधी: शाम शिरसाठ पुणे.
