PCMC चा ‘अ‍ॅमेनिटी टॅक्स’ वादाच्या भोवऱ्यात; सोसायट्यांवर वार्षिक ५ लाखांपर्यंतचा बोजा,
कायदेशीर लढ्याचा इशारा
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) लागू केलेल्या नवीन ‘अ‍ॅमेनिटी टॅक्स’ (सुविधा कर) विरोधात शहरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था आक्रमक झाल्या आहेत. या करामुळे प्रत्येक सोसायटीवर दरवर्षी लाखो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचा दावा करत पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज फेडरेशन लि. (PCCHSF) ने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, या नवीन करामुळे शहरातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांना दरवर्षी सुमारे ₹१ लाख ते ₹५ लाखांपर्यंत अतिरिक्त कर भरावा लागू शकतो. त्यामुळे सोसायट्यांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम होणार असून, त्याचा थेट फटका रहिवाशांना बसण्याची शक्यता आहे. परिणामी, मासिक देखभाल (मेंटेनन्स) शुल्कात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
फेडरेशनने पालिकेच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले आहे की, गृहनिर्माण संस्था आधीच नियमितपणे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी तसेच इतर विविध शुल्क भरत आहेत. याशिवाय कचरा व्यवस्थापन, अंतर्गत पाणीपुरवठा, सुरक्षा, स्वच्छता आणि इतर सुविधा स्वतःच्या निधीतून उपलब्ध करून देत असल्याने अतिरिक्त ‘अ‍ॅमेनिटी टॅक्स’ आकारण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
फेडरेशनने हा कर तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली असून, अन्यथा या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा उभारण्याचा इशाराही दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, पुढील काही दिवसांत या मुद्द्यावर आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या कराबाबत महापालिकेची अधिकृत भूमिका समोर येणे बाकी असून, प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणाकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिनिधी अभिजित कुलकर्णी
