लोकसभेत जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक मंजूर

लोकसभेत जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी):
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि नियमबद्धता आणण्याच्या उद्देशाने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. विलंबाने होणाऱ्या जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीसाठी मंजुरीची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी दोन वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर करावयाची असल्यास प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (First Class Judicial Magistrate) यांच्या आदेशानंतरच नोंदणी करता येईल.
तसेच, एक ते दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर नोंदणी करावयाची असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी (DM), उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
सरकारच्या मते, या दुरुस्तीमुळे विलंबाने होणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, बनावट नोंदींना आळा बसेल आणि नोंदणी व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.
लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक आता पुढील मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.

प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी