गुटखा बंदी फक्त कागदावरच? बंदी असूनही राजरोस विक्री; प्रशासन झोपलेय की डोळेझाक करतेय? …
सोमेश मुळे जळगाव: महाराष्ट्रात गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि तत्सम पदार्थांच्या विक्रीवर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. कोणत्याही शहरात किंवा गावात फेरफटका मारल्यास, बंदी असलेल्या विमल, तंबाखू, आणि सिगारेटसारखे घातक पदार्थ पानटपऱ्यांवर आणि दुकानांमध्ये सहज उपलब्ध होत आहेत. या परिस्थितीमुळे ‘गुटखा बंदी’ ही केवळ नावापुरतीच उरली आहे का, असा गंभीर प्रश्न आता सामान्य जनतेला पडला आहे.
शासनाने आरोग्याचे कारण देत गुटख्यावर बंदी आणली खरी, पण यामुळे गुटखा बंद होण्याऐवजी त्याची काळ्या बाजाराने विक्री सुरू झाली आहे. टपऱ्यांवर आणि दुकानांमध्ये हे पदार्थ लपवून किंवा थेट काउंटरवरून चढ्या दराने विकले जातात. बंदीपूर्वी जे पाकीट कमी किमतीत मिळायचे, ते आता दुप्पट-तिप्पट किंमत देऊन शौकीन खरेदी करत आहेत. म्हणजेच बंदीमुळे व्यसन कमी झाले नसून, ग्राहकांची आर्थिक लूट वाढली आहे आणि छुप्या विक्रीला उधाण आले आहे. [4]
सर्वसामान्य नागरिकाला पडणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे—जर राज्यात उत्पादन, वाहतूक आणि विक्रीवर पूर्ण बंदी आहे, तर मग हा साठा दररोज टपऱ्यांपर्यंत पोहोचतो कसा?
* परराज्यातून तस्करी: शेजारील राज्यांमधून छुप्या मार्गाने, ट्रक्स किंवा इतर वाहनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुटखा राज्यात आणला जातो.
* अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) दुर्लक्ष: सीमा तपासणी नाके (Check posts) आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत हा माल शहरांमध्ये प्रवेश करतो.
*
* मोठे साठेदार मोकळे टपरीचालकांवर कधीतरी किरकोळ कारवाई होते, पण हा माल पुरवणारे मुख्य डीलर्स आणि एजंट मात्र पोलिसांच्या आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईपासून नेहमीच दूर राहतात.
नावापुरती बंदी आणि प्रशासकीय उदासीनता
प्रशासनाकडून वर्षातून एखाद्या वेळेस जुजबी कारवाई केली जाते. काही टपऱ्यांवर छापे टाकून माल जप्त केल्याच्या बातम्या येतात. परंतु, दुसऱ्याच दिवसापासून तिथे पुन्हा विक्री सुरू होते. ही कारवाई केवळ दाखवण्यापुरती किंवा ‘नावापुरती’ असते का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. जोपर्यंत वाहतूक आणि मुख्य गोदामांवर कडक कारवाई होत नाही, तोपर्यंत ही साखळी तुटणे अशक्य आहे.
आरोग्याशी खेळ आणि तरुण पिढी देशधडीला
गुटखा बंदीचा मूळ उद्देश कर्करोग (Cancer) सारख्या आजारांपासून जनतेचे रक्षण करणे हा होता. मात्र, अंमलबजावणीतील ढिसाळपणामुळे तरुण पिढी अजूनही या व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेली आहे. छुप्या मार्गाने मिळणारा गुटखा अधिक घातक आणि निकृष्ट दर्जाचा असण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे आरोग्याला असणारा धोका दुप्पट झाला आहे.
१. शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी व्हावी.
२. किरकोळ विक्रेत्यांऐवजी मुख्य साठेदार आणि वाहतूकदारांना शोधून त्यांच्यावर मोक्कासारखे कडक कायदे लादले पाहिजेत.
३. ज्या भागात गुटखा विक्री आढळेल, तिथल्या संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखाला किंवा FDA अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले पाहिजे.
केवळ कायदे बनवून सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. जोपर्यंत प्रशासन प्रामाणिकपणे आणि कठोरपणे याची अंमलबजावणी करत नाही, तोपर्यंत ही ‘नावापुरती बंदी’ अशाच प्रकारे प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचे धिंडवडे काढत राहील.
