२६६ रुपयांचा युरिया ३५० ते ४०० रुपयांना; खतासोबत इतर माल घेण्याची सक्ती असल्याची चर्चा
भोकरदन तालुक्यातील काही गावांमध्ये प्रकार सुरू असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप; कृषी विभागाने तातडीने चौकशी करावी, अन्यथा आंदोलनाचा महेंद्र बेराड यांचा इशारा
पारध | प्रतिनिधी
भोकरदन तालुक्यातील काही गावांमध्ये कृषी सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांना युरिया व इतर रासायनिक खते चढ्या दराने विक्री केली जात असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे. शासकीय दर २६६ रुपये असलेल्या युरियाच्या एका बॅगसाठी ३५० ते ४०० रुपये आकारले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. तसेच युरिया मिळविण्यासाठी इतर खतांची किंवा कृषी निविष्ठांची खरेदी करण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचीही चर्चा आहे.
खरीप हंगामात पिकांना खतांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असताना अशा प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. अनेक शेतकरी युरियासाठी कृषी सेवा केंद्रांवर जात असताना काही ठिकाणी युरिया उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, इतर खत किंवा कृषी साहित्य खरेदी केल्यानंतर युरिया देण्यात येत असल्याचा आरोप काही शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
शासकीय दरापेक्षा मोठी तफावत
शासकीय दर २६६ रुपये असलेल्या युरियाची ३५० ते ४०० रुपयांपर्यंत विक्री होत असल्यास प्रति बॅग शेतकऱ्यांना मोठी अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागते. त्यामुळे कृषी विभागाने तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांची अचानक तपासणी करून युरियाचा उपलब्ध साठा, विक्री दर, स्टॉक रजिस्टर, बिलांची नोंद आणि शेतकऱ्यांना करण्यात आलेली विक्री यांची पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
काही ठिकाणी अधिकृत बिलाऐवजी साधी पावती देण्यात येत असल्याचीही चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे खत विक्रीमध्ये पारदर्शकता आहे का, याचीही चौकशी करण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे कृषी विभागाचे दुर्लक्ष?
या संपूर्ण प्रकाराबाबत पारध येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र बेराड यांनी कृषी विभागाने तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
“शेतकरी मोठ्या कष्टाने शेती करतो. खरीप हंगामात खतांची आवश्यकता असताना जर शासकीय दरापेक्षा जास्त दराने युरिया विकला जात असेल किंवा युरियासोबत इतर माल खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असेल, तर हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय आहे. कृषी विभागाने केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष कृषी सेवा केंद्रांवर जाऊन तपासणी करावी,” अशी मागणी महेंद्र बेराड यांनी केली.
नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाईची मागणी
कृषी सेवा केंद्रांवर शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार खतांची विक्री होते का, शेतकऱ्यांना अधिकृत बिल दिले जाते का, तसेच खतांचा साठा आणि विक्रीच्या नोंदी योग्य आहेत का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दोष आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी आहे.
“लक्ष न दिल्यास कृषी कार्यालयावर आंदोलन”
कृषी विभागाने या तक्रारींकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन कृषी विभागाच्या कार्यालयावर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पारध येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र बेराड यांनी दिला आहे.
