मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा कडक निर्णय: लैंगिक अत्याचार आरोपींना पॅरोलवर कायमची बंदी घालण्यासाठी कठोर धोरण
मुंबई/पुणे, ५ मे २०२६: पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील चिमुकलीवरील अमानुष अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लैंगिक गुन्हेगारांविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोलवर सोडण्याच्या व्यवस्थेचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी राज्य सरकार कठोर धोरणात्मक बदल करणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अशा आरोपींना शिक्षा झाल्यानंतरही पॅरोलवर सुटून पुन्हा समाजासाठी धोका निर्माण होऊ नये, ही सरकारची प्राथमिकता असेल. त्यामुळे लैंगिक अत्याचार आणि बाल लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषींना पॅरोल मिळण्यावर कायमस्वरूपी निर्बंध आणण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा विचार सुरू करण्यात आला आहे.
नसरापूर प्रकरणानंतर तातडीचे आदेश
नसरापूर येथे घडलेल्या संतापजनक घटनेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलिस आणि न्याय विभागाला तात्काळ निर्देश देत प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवण्याचे आदेश दिले. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी विशेष सरकारी यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे.
फडणवीसांची कठोर भूमिका
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त करत म्हटले की, अशा नराधमांविषयी समाजात तीव्र संताप असणे स्वाभाविक आहे; मात्र शिक्षा कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कठोर स्वरूपात होईल. राज्य सरकारचा उद्देश केवळ शिक्षा नव्हे, तर भविष्यात अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालणे हा आहे.
जनतेत संताप, कठोर कायद्याची मागणी
नसरापूर प्रकरणानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त होत असून, नागरिकांकडून बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणांत अधिक कठोर कायदे, जलद न्यायप्रक्रिया आणि दोषींना कोणतीही सवलत न देण्याची मागणी जोर धरत आहे. पुणे जिल्ह्यासह विविध भागांत आंदोलने, रस्ता रोको आणि निषेध मोर्चे काढण्यात आले.
राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणांच्या न्यायप्रक्रियेत मोठे आणि कठोर बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
9822548429
