लाडक्या बहिणीला पैसे देता, मग चिमुरड्यांच्या सुरक्षेचे काय?’ हायकोर्टाने सरकारला फटकारले
मुंबई: लातूर येथील बालगृहातील कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “एकीकडे लाडकी बहीण योजनेवर निधीची खैरात केली जात असताना, दुसरीकडे अनाथ मुलांच्या संगोपनासाठी केवळ २,००० रुपये देणे ही थट्टा आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.
मुलांचे संरक्षण आणि संगोपन हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. केवळ मतपेढी डोळ्यासमोर ठेवून योजना आखणे ही कायद्याची पायमल्ली असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने यावेळी ओढले. अनाथ आणि निराधार मुलांच्या भविष्याशी खेळू नका, अशा कडक सूचनाही न्यायालयाने सरकारला दिल्या आहेत.
या सुनावणीमुळे राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या प्राधान्यक्रमावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
पत्रकार उमेश कुलकर्णी
9822548429
