१५ ऑक्टोबरपासून ₹२ हजारांवरील UPI व्यवहारांवर MDR?
नव्या शुल्करचनेची माहिती समोर; अधिकृत पुष्टीची प्रतीक्षा
नवी दिल्ली : UPI व्यवहारांबाबत १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन शुल्करचना लागू होणार असल्याची माहिती सध्या समोर येत आहे. मात्र, या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना किंवा संबंधित प्राधिकरणाची अंतिम पुष्टी झाल्याशिवाय ही माहिती निश्चित नियम म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, हे महत्त्वाचे आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या (P2M) ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाऊ शकतो. ₹२,००० पर्यंतच्या व्यवहारांवर MDR शून्य राहणार असल्याचे या माहितीत नमूद आहे.
तसेच, ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR प्रति व्यवहार कमाल ₹३०० इतका मर्यादित केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
प्रस्तावित दरानुसार, ₹३,००० च्या व्यवहारावर ₹१२, ₹५,००० वर ₹२०, ₹१०,००० वर ₹४०, ₹२०,००० वर ₹८०, ₹३०,००० वर ₹१२० आणि ₹४०,००० वर ₹१६० MDR आकारला जाऊ शकतो. ₹७५,००० आणि ₹१ लाखांच्या व्यवहारांसाठी कमाल ₹३०० शुल्क राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, MDR आकारण्याचा नेमका व्याप, शुल्क कोणाकडून वसूल केले जाईल, कोणत्या UPI व्यवहारांना हे नियम लागू असतील आणि १५ ऑक्टोबर २०२६ ही अंमलबजावणीची निश्चित तारीख आहे का, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप आवश्यक आहे.
त्यामुळे सध्या उपलब्ध माहितीकडे प्रस्तावित किंवा अहवालित शुल्करचना म्हणून पाहणे योग्य ठरेल. संबंधित प्राधिकरणाकडून अधिकृत अधिसूचना किंवा स्पष्टीकरण जारी झाल्यानंतरच नियमांची अंतिम स्थिती स्पष्ट होईल.
प्रतिनिधी उमेश कुलकर्णी
